काठमाडौँ — २०७६ चैत २४ मा सरकारले छोकडा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । २०७७ चैत ९ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५ हजार टन ननाघ्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगायो । त्यसपछिको अर्को आर्थिक वर्षदेखि छोकडा आयात प्रतिबन्ध लागिरहेको छ । तर यसबीचमा निर्बाध रूपमा भन्सार बिन्दुबाटै छोकडा भित्रिरहेको छ । पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको २०७८/७९ यता नै करिब ८ करोड रुपैयाँको छोकडा भित्रिइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा मात्रै ३ करोड ७४ लाख बराबरको करिब ३ लाख केजी छोकडा आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला सीमाले भारतीय गुट्खाको अवैध व्यापार फस्टाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन् । रजनीगन्धा गैरकानुनी रूपमा राजस्व छली गरेर उपत्यका भित्रिने गरेको छ । वार्षिक करिब १० अर्बको बजार रहेको रजनीगन्धा वैध बाटोबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भित्रिने गरेको छ । बाँकी ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अवैध आयातले बजार धानेको दाहालको दाबी छ । 

स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिइसकेको छ । गत फागुनदेखि आयात कोटा खारेज गरेको सरकारले ६ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति दिएको छ । मुलुकमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसले उद्योगीको माग धान्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर उद्योगीको स्वार्थमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात कोटा खारेज गरेर धमाधम सुपारी आयात अनुमति दिएको छ । धेरैजसो गुट्खा उद्योग सीमा क्षेत्रमा छन् । आयातित सुपारी केही मात्रामा स्वदेशमा राखेर बाँकी तिनले भारत नै पठाउने गरेका छन् ।

२०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धूलो दूध र बटर) मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे । तर, घोषणाको चार वर्ष बित्दा दुग्धजन्य वस्तुको आयात रोकिएको छैन । खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा प्रशस्तै दुग्ध पदार्थ भित्रिइरहेको छ । प्रतिबन्ध लगाइएको दुग्ध पदार्थ जहीँतहीँ भेटिएको छ । कृषि मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाउँदै आयात परमिट जारी नगर्न पनि भनेको थियो । खाद्यले आयात परमिट जारी नगरेको दाबी गरे पनि वैध रूपमै करोडौं रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड ५ लाख ७ हजारको दुग्ध पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । अवैध आयात पनि रोकिएको छैन ।

भन्सार विभागको ५ वर्षयताको आयात तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसतमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लसुन आयात हुँदै आएको छ । तर गत साउनदेखि चैतसम्ममा चीनबाट ६ अर्ब ४० करोड र भारतबाट ५ करोडको आयात भएको छ । अस्वाभाविक रूपमा भित्रिएको लसुन नेपाल हुँदै चीन तस्करी भएको व्यवसायी बताउँछन् । आयात बढ्नुको कारणबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको भन्सार विभागको दाबी छ । 

उल्लिखित उदाहरण प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सरकारले प्रतिबन्ध गरेको वस्तु नै खुला रूपमा भित्रिएको छ । खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा पनि त्यत्तिकै मात्रामा विभिन्न वस्तु भित्रिने गरेका छन् । कुन वस्तु कति मात्रामा भित्रिएको छ, त्यसको लेखाजोखा छैन । सरकारी अधिकारी नै भन्छन्, ‘अवैध व्यापार ४० प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।’ 

तर नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । ‘एकतर्फ सरकारले केही वस्तु बन्देज गरेको अवस्था छ । तर सरकारी निकायबाटै प्रज्ञापन जारी भएर पनि आयात भएकै छ,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘खुला सीमाले पनि अनौपचारिक बजार धेरै बढेको छ । ४० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक माध्यमबाट भएको छ ।’ 

अवैध कारोबारको एउटा उदाहरण रजनीगन्धाको हो । ‘खुला सीमा क्षेत्रका कारण भारतीय गुट्खाको अवैध व्यापार फस्टाएको छ । नेपालमा वार्षिक रजनीगन्धाको कारोबार १० अर्बको हुन्छ । तर वैध रूपमा करिब ३ अर्बको मात्रै आएको छ,’ दाहालले भने, ‘यस्ता वस्तु धेरै छन् ।’ प्रशासनको निगरानीको कमजोरीले समग्र अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक कारोबार भइराखेको अर्थविद् केशव आचार्यले जनाए । कृषि वस्तुबाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २० प्रतिशत अनौपचारिक बजारले धानेको उनको बुझाइ छ । ‘कोभिडताका विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले १० विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । तर बजारमा कहिल्यै ती वस्तुको अभाव भएन । किनकि अवैध आयातले धानिराखेको थियो,’ अर्थविद् आचार्यले भने, ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राजस्व मात्रै गुमायो ।’ 

सरकारले कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक) आयात नगर्न निर्णय गरेको थियो । हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथिका), जिप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाइएको थियो । सवारीसाधनबाहेक अन्य वस्तु भने अनौपचारिक रूपमा भित्रिएको उनको दाबी छ । 

खुला सीमाका कारण नेपाल–भारतबीच अवैध व्यापार बढ्दो क्रममा रहेको व्यापार विज्ञ रवि सैंजूले जनाए । सन् २०१० मा भारतीय पक्षले अध्ययन गर्दा करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार रहेको औंल्याएका थिए तर अहिले बढेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि अवैध अर्थतन्त्र फस्टाएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय वस्तुको आयात बन्देज छ तर बजारमा सामान जति पनि पाइन्छ । अवैध बजार नियन्त्रण गर्न भन्सार दर समायोजन गरेर व्यापार सहजीकरण आवश्यक छ ।’