काठमाडौँ — संघीयतासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न सरोकारवालाहरुले संघीयताको सवलीकरण, संस्थागत विकास र तीनै तहको सरकाबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ५० बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

संघीय सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाबेला सरोकारवालाहरुले विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रवाह हुने सवै किसिमका अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर(एफएलसी) को अगुवाइमा सोमबार अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई सिंहदरबारमा भेटेर लिखित सुझाव हस्तान्तरण गरिएको हो । 

सेन्टरका अध्यक्ष तथा संघीयताका ज्ञाता खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा मन्त्री पौडेललाई दिएको सुझावमा संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि तीनै तहको सरकारको आयोजनाहरुकोबीचमा समन्वय हुन जरुरी रहेको उल्लेख छ । 

सुझावमा नेता र मन्त्रीमुखी योजनाको अन्त्य हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ । सुझावमा भनिएको छ,‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएकाले कटौती नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ सरकारले उक्त अनुदान बर्सेनि निश्चित प्रतिशत कटौती गर्दै आएकाले त्यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

बजेट कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लगेका योजनाहरु बीचैमा अलपत्र हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रीलाई दिएको सुझावमा सोही विषयलाई पृष्ठभूमिका राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक अधिकार भएको स्मरण गराइएको छ । 

प्रदेशसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहमा जाने कम्तिमा अनुदानको ५० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा दिइने बजेटको अन्त्य गर्दै बजेट वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन काय गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

राजस्व बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, वन र वातावरण ऐन संशोधन गरेर विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्तिको समस्या हल गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने, गैर बजेटरी रकम निकासा गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर बजेट पठाउने, विनाआधार बहुबर्षीय योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको जानकारी अध्यक्ष देवकोटाले दिए ।

 देवकोटाका अनुसार राष्ट्रियसभाको संघीय कार्यान्वयन, अनुगमन तथा संसदीय विशेष समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संसदीय विशेष समितिको सुझावमा संघले ४० वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ । 

कानुनको अभावमा साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् विषयगत समितिको नियमित बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्री पौडेललाई दिएको सुझावमा सवै प्रकारका वैदेशिक सहयोग सरकारको बजेटमा समावेश गरेर पारदर्शीता कायम गराउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

वित्तीय स्रोतको आंकलन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनको सवै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने, संघले राष्ट्रिय सडक गुरु योजना र प्रदेशले प्रदेश गुरु योजना जारी गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका गुरु योजनालाई प्राथमिकता दिएर भौतिक संरचना निर्माण कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । 

लोकलाइजेसन सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थका अनुसार सरोकारवालाहरुबीच प्रदेश, स्थानीय तह र विज्ञहरुसँग विभिन्न समयमा भएको छलफलका आधारमा तयार गरेको सुझाव सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि पनि हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । 

लोकलाइजेशन सेन्टरका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अनुभवको आधारमा संघीय इकाइका अधिकार सूचीलाई प्रदेश र स्थानय तहको सहभागितासहितमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका ५ बर्से आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै सुझावमा नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।