काठमाडौँ — मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गएको ३१ महिना (करिब साढे २ वर्ष) देखि लगातार कीर्तिमान बनाउँदै आएको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप गत चैतमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सवा २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । रेमिट्यान्ससँगै आयात–निर्यात बढिरहेको र पर्यटनलगायत क्षेत्र सुध्रिँदै गएकाले झन्डै साढे दुई वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना कीर्तिमान बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत चैतको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति ३ खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढेको देखाएको छ । योसँगै गत चैतसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा चैतसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले बढेको हो । २०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड थियो ।

‘अमेरिकी डलरमा गत असारमा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति चैतसम्म १५.४ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १७.१ महिनाको वस्तु आयात र १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खाता, रेमिट्यान्सलगायत सूचक लगातार बलियो बनिरहँदा पनि अर्थतन्त्र अझै गतिरोधको अवस्थामा रहेको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘आन्तरिक कर्जा अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको, मूल्यवृद्धिमा खासै उतारचढाव नरहेको र ब्याजदर दबाबरहित अवस्थामा रहेको लगायत कारण अर्थतन्त्रमा गतिरोध रहेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाह्य सूचक सबल भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य हुन सकेन ।’

गत चैतसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा ३ खर्ब ७१ अर्ब ७९ रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । यो तीनै तहका सरकारको हो,’ थापाले भने, ‘सरकारले कर, सार्वजनिक ऋणलगायत विभिन्न माध्यमबाट पैसा झिकिरहेको छ । तर आफूले खर्च गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारले धेरैभन्दा धेरै पैसा बजारमा पठाएर निजी क्षेत्रलाई आँट दिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) रेमिट्यान्समार्फत ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गएको नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ५८ हजार २ सय २२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ४९ हजार ६ सय ५२ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख २७ हजार ८ सय ४२ र २ लाख ११ हजार २ सय २६ थियो ।

गत चैतमा बजार मूल्य औसत (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) ३.३९ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर २.४५ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ३.९० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

गत वर्षको सोही अवधिमा यी समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.२२ र ४.२० प्रतिशत थियो । गत चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल उपसमूहको मूल्यवृद्धि दर सबैभन्दा धेरै ११.६३, फलफूलको ९.०७, दाल तथा गेडागुडीको ६.५८ र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेको छ । तर तरकारीको मूल्यवृद्धि दर ५.२४, मरमसलाको २.३२ र माछा तथा मासुको ०.८९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको औसत मूल्यवृद्धि दर ८.६९, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१, मदिराजन्य पेय पदार्थको ६.०७, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गत चैतसम्म चालु खाता २ खर्ब १० अर्ब २२ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ७९ अर्ब ८३ करोडले बचतमा थियो । गत चैतसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडले बचतमा थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८ अर्ब ९६ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ६ अर्ब ४९ करोड थियो ।’