साना उद्यमीलाई १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण, एकद्वार प्रणालीमा निर्यात अनुदान
काठमाडौँ — आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक र पुँजीगत खर्च बढाउने खालको हुनुपर्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जोड दिएको छ । वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालन एवं प्रतिबद्धताबाट प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन चेम्बरले सुझाएको हो ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै समयमै पुँजीगत खर्च गर्न समयबद्ध तालिकासहितको कार्ययोजना बनाउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
‘स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ,’ चेम्बरले सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्छ ।’
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको ब्याकअपका रूपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्ने, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने र रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ । ‘घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई स्थायित्व दिन ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बजार मूल्यबीच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिकसमेत रहेको समिति बनाउनुपर्छ ।’
घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरको सुझाव छ ।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ लाई अविलम्ब खारेज गर्न पनि चेम्बरले सुझाएको छ । आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने र विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिअन्तर्गत रही भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने र बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझाव छ ।
शिथिल अर्थतन्त्रको सुधार गर्न निर्माण व्यवसायी एवं निर्यातकर्ताको अनुदान भुक्तानी गरिनुपर्ने र संकुचित मौद्रिक एवं वित्त नीतिका कारणले कालोसूचीमा परेका उद्यमी व्यवसायीको कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरको छ । सेयर खरिदबिक्रीमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको १५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन र सेयर कर्जामा जोखिम भार १ प्रतिशतमा झार्न पनि चेम्बरले भनेको छ ।
