काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार संसद्का दुवै सदनमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्दै यसका माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए । 

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । ‘आयोजना बैंकमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र तयारी सकिएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ ।’ निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न ‘रेडिनेस फिल्टर’ लागू गरिने बताइएको छ । 

स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सरकारले जोड दिएको छ । ‘तयारी सकिएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिनेछ । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘क्रमागत आयोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनःसंरचना वा स्थगन गरिनेछ ।’ 

आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र वातावरणमैत्री तुल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्ट्याए । ‘दिगो सहरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ, नयाँ सहर र एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘भवन संहितालाई अद्यावधिक गरेर कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित आवास विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । सुक्खायाममा ऊर्जाको माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । 

‘आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुरूप सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइनेछ ।’ उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्न सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै धार्मिक–सांस्कृतिक, साहसिक, खेल र पर्या–पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । ‘गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या बढाउन र बसाइँ अवधि लम्ब्याउन जोड दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘निर्माण सकिएका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने र हवाई सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’

सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने भएको छ । ‘संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । 

विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै लगिने र आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । ‘निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न थप अनुकूलता सिर्जना गरिनेछ । मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने पनि जनाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता बढाइने भएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइनेछ, सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ 

सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आधुनिक र प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिने र व्यावसायिक खेतीका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याइने उनले जनाए । 

वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने र विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्गकेन्द्रित र समन्यायिक बनाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बिमालाई पुनःसंरचना गरी व्यवस्थित बनाइने भएको छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिँदै स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाए । 

सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा पनि कार्यक्रम पेस मात्र गरे जस्तो देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । ‘अर्थमन्त्रीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, त्यसअनुसार बजेट आउँछ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘बजेटका प्राथमिकता अलमलिएका छन्, अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने ढंगले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन ।’