हिमाली क्षेत्रमा अवैध स्याटलाइट इन्टरनेट चलाउँदै पर्यटक

स्याटलाइट सञ्चार सेवा प्रयोग नगर्न–नगराउन अनुरोध, चलाए कारबाही गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी

वैशाख २७, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Tourists running illegal satellite internet in the Himalayan region

काठमाडौँ — विभिन्न देशबाट ल्याइएका स्याटलाइट सिमकार्ड र डिभाइसमार्फत विदेशी पर्यटकले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा खुलेआम इन्टरनेट चलाइरहेको भन्दै स्थानीय सेवा प्रदायकले गुनासो गरेका छन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा स्याटलाइट सञ्चार सेवा प्रयोग नगर्न–नगराउन अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले हिमाली आधारशिविरलगायत केही स्थानमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अवैध रूपमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएको भन्दै अनुमतिबेगर इन्टरनेट सेवा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले हालै जारी गरेको सूचनामा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीको भू–उपग्रह इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दै आएको र यो कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ अनुसार अवैध भएको उल्लेख छ ।

हिमाल आरोहणको सिजन चलिरहेका बेला अहिले आधारशिविरहरूमा ‘स्टारलिंक’ जस्ता विदेशी सेवा प्रदायकको स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग भइरहेको स्थानीय सेवा प्रदायकको गुनासो छ । केही समयअघि अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भर्चुअल कुराकानीमा स्टारलिंकको सेवा सगरमाथासम्म पुर्‍याउने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर उनको कम्पनीले नेपालमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि कुनै अनुमति लिएको छैन । स्टारलिंकले पृथ्वीको तल्लो कक्ष, लो अर्थ अर्बिटमा हजारौं स्याटलाइट तैनाथ गरिसकेको छ । यसले गर्दा दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पनि सहजै नेटवर्क उपलब्ध छ ।

‘स्टारलिंकका प्रतिनिधि औपचारिक रूपमा हामीकहाँ आएका छैनन्,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘अनुमति नलिई नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्न । स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन सर्भिस (जीएमपीसीएस) सम्बन्धी अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्राधिकरणले पर्वतारोहण र ट्रेकिङ कम्पनीले अनधिकृत रूपमा विदेशी स्याटलाइट फोन र इन्टरनेट सेवा चलाएको सूचना प्राप्त भएको जनाएको छ । 

नेपालमा हालसम्म जीएमपीसीएससम्बन्धी अनुमतिपत्र दुई कम्पनीले मात्रै लिएका छन् । सानेपाको कन्स्टिलेसन प्रालि र कमलादीको आइफोर टेक्नोलोजिजले जीएमपीसीएस लाइसेन्स लिएका छन् । कन्स्टिलेसन प्रालिले २०५९ चैत १९ मै जीएमपीसीएसले लाइसेन्स लिएको थियो । त्यहाँ एक कर्मचारीले आजभन्दा ६/७ वर्षअघि पनि नेपालको बिमभित्र ४२ प्रतिशत अवैध स्याटलाइट सञ्चार डिभाइस र सिम प्रयोगमा रहेको देखिएको बताए । त्यस बेला प्राधिकरणले विमानस्थलमै सूचना टाँसेर यस्ता डिभाइसका कडाइ गरे पनि बिस्तारै यो समस्या ज्युँका त्युँ बनेको उनले गुनासो गरे । 

‘अहिले पर्यटकहरूले सगरमाथा आधारशिविरबाट खुलेआम टिकटक लाइभ गरिरहेका छन्, प्राधिकरण बेखबर छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा किनिएका डिभाइस र सिम नेपालको फ्रिक्वेन्सीमा चलाउँदा यहाँको स्रोत (फ्रिक्वेन्सी) प्रयोग भए पनि शुल्क र राजस्व जुन देशमा सिम किनेको हो, त्यहीँ जान्छ । कसैले अवैध गतिविधि गरेका ट्रेस गर्न पनि सकिँदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षा र राजस्व संकलनका हिसाबले पनि यस्तो गर्न दिनुहुँदैन ।’ 

दुबईको थुराया र अमेरिकी स्याटलाइट सञ्चार सेवा प्रदायक इरिडियमको आधिकारिक सेवा प्रदायक कन्स्टिलेसनले हाल नेपालमा आफ्ना ९ सय वटा स्याटलाइट सिम सक्रिय रहेको जनाएको छ । थुरायाको स्याटलाइट प्रिपेड सिमबाट कल गर्दा प्रतिमिनेट १.२५ डलर (करिब १६७ रुपैयाँ) र प्रतिएसएमएस १० सेन्ट (१३ रुपैयाँ) पर्छ भने इरिडियमको सिम प्रयोग गर्दा प्रति ४.५ डलरसम्म पर्छ । थुराया र इरिडियमका भूउपग्रह सबैभन्दा माथिल्लो कक्ष जियोस्टेसनरीमा छन् । नेपालमा एउटा निकायले मात्रै इरिडियमको सिम लिएको छ । विशेषगरी ट्रेकिङ एजेन्सीसँगै नेपालका सुरक्षा निकाय, दूरसञ्चार कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले स्याटलाइट दूरसञ्चार डिभाइस र सिमकार्ड लिने गरेका छन् । स्टारलिंकको शुल्क यी दुईको भन्दा दोब्बरले सस्तो भएकाले यस वर्ष पर्यटकले त्यसकै सेवा धेरै लिइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सारबाट यस्ता फोन सजिलै ल्याउन सकिने भएकाले पर्यटक आरोहणका लागि आउँदा विदेशमै किनेको डिभाइस र सिम ल्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन् । त्यसरी ल्याएको डिभाइस अलि सस्तो दरमा यतै बेचेर जाने गरेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘आधिकारिक सेवा प्रदायकलाई भने यस्ता फोनको ब्याट्री ल्याउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । तर अनधिकृत सेट खुलेआम आयात भइरहेका छन्,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरण यसपालि गम्भीर बनेको छ । अहिलेलाई सचेतनामूलक ढंगले सूचना जारी गरिएको हो । तर यस्तो क्रम रोकिएन भने नेपाल प्रहरीको मद्दत लिनेदेखि हाम्रै टिमलाई पनि एक्टिभेट गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

प्राधिकरणको सूचना अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ अनुसार अनधिकृत सञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोग दण्डनीय छ । लाइसेन्स नलिई स्याटलाइट इन्टरनेट वा फोन सेवा प्रयोग गरेमा कानुनी कारबाही हुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully