अनेक थरी करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका कर (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न सीएनआईको सुझाव
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष सुझाव पेस गर्दै सीएनआईले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेर आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ सीएनआईले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ । सीएनआईका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आगामी १० वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे ।
आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने र उत्पादन वृद्धि हुने अग्रवालको भनाइ छ । तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा उक्त वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २५ को उपदफा (घ)) रहेकामा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्न सीएनआईले सुझाएको छ ।
‘आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका कर (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई कम गर्नुपर्छ । सबैलाई यसै करमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।’ यसबाट नेपाली उत्पादनको मूल्य कम हुने, भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी गर्न सकिने र अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सीएनआईको विश्वास छ ।
कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँट वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सीएनआईले आग्रह गरेको छ । चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगलाई निकै मार परेको र राजस्व गुमाइरहेकाले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारीसहित अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न पनि सुझाएको छ । यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तु मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुका कम्तीमा १०० वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग हुने गरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमको पुनरावलोकन गर्न सीएनआईले भनेको छ । अग्रिम जमानत र उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न, आय करको दफा ५७ तथा ९५क को दोहोरोपना हटाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
‘मुलुकलाई अत्यावश्यक रहेको ठूलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आय करको दर क्रमशः घटाउँदै १० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यात आयमा दिँदै आएको कर छुटको सुविधा पुनः कायम गर्न, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीन तथा प्रचलनमा आइसकेका विमानस्थल, हाइवेजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न पनि सीएनआईले सुझाएको छ ।
आगामी बजेटले नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय नवीनता, ऊर्जा, पर्यटन, सहरी तथा औद्योगिक पूर्वाधार, सडक, हवाई, रेल, जल सञ्जाल, कृषि तथा जडीबुटी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको उपयुक्त तथा दिगो उपयोग गर्ने नीति लिन पनि सुझाएको छ ।
