धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग पनि आयोगले बयान लिएको चर्चा चले पनि प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले अस्वीकार गरे
काठमाडौँ — प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बिचौलियामार्फत जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग कमिसन मागेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहित पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले आईपीओमा कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि आयोगले बुधबार सेबोनमा छापा मारेर आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । बिहीबार इप्पानका अध्यक्ष कार्की र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र अन्य पदाधिकारीसँग बयान लिइएको स्रोतले बताएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्की र उपाध्यक्ष लामा दिउँसो १ बजे आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूसँग आयोगले आईपीओमा कमिसन सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी लिन चाहेको बताइएको छ । बयानभन्दा पनि आईपीओ कमिसन सम्बन्धमा आयोगले थप बुझ्न भन्दै बोलाएपछि आफूहरू छलफलका लागि गएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जनाए । ‘मसँग सामान्य कुराकानी मात्र भयो । यस विषयमा इप्पानका उपाध्यक्ष लामा बढी जानकार रहेकाले उहाँसँगै धेरै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो घटनाक्रम सम्बन्धमा आयोग थप प्रस्ट हुन चाहेको देखिन्छ ।’
आयोगमा छलफलका लागि आफूहरू गएको इप्पानका उपाध्यक्ष लामाले पनि स्विकारे । ‘सेबोनलाई उद्धृत गर्दै आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ हुनुमा कम्पनीहरूले कागजात नै नदिएको र आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएकाले हो रे नि त भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले सबै वास्तविकता बताइदिएका छौं । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अनुमति नपाउँदा फेरि डीडीए गर्नुपर्ने, अन्डरराइटर नियुक्त गर्नुपर्नेलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । सेबोनले अनुमति दिने टुंगो नभएपछि यी काम सुरुमै गरेर राख्नु पनि भएन ।’ आयोगले अरू केही जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग पनि बयान लिएको स्रोतले बताएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग पनि आयोगले बयान लिएको चर्चा चले पनि प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले त्यो अस्वीकार गरे । ‘बिहीबार अध्यक्षज्यू बयानका लागि कतै जानुभएको छैन । दिनभर कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो । र साँझ सञ्चालक समितिको बैठक बसेर कार्यालयबाट बाहिरिनुभएको हो,’ उनले भने । बुधबार आयोगको एक टोलीले ललितपुरको खुमलटारस्थित सेबोनको कार्यालय पुगेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले मंगलबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर छानबिनको माग गरेका थिए । त्यही विषयमा आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको हो । धितोपत्र बोर्डका कामकारबाही सम्बन्धमा यसअघि पनि लिखित तथा मौखिक उजुरी आइरहेका थिए, पछिल्ला दिनमा थप कुरा आएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
सेबोनमा बुधबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । आईपीओ अनुमति नपाउँदा थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपरेको इप्पानले जनाएको छ ।
२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले मंगलबार औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर प्रतिकार गर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा प्रवर्द्धकहरूले बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको र बोर्डले माग सुनेन भने आन्दोलनमै अघि बढ्नुपर्ने जनाएका थिए ।
बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । बोर्डका गतिविधिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्न इप्पानले मंगलबार १० सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
यता संसद्मा पनि कमिसन मागिएको विषय उठेको छ । कमिसन मागेका विषयमा सांसदले छानबिनको माग गरेका हुन् ।
