प्रतिबन्धित विद्युतीय चुरोट फेला परेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा स्माइल योर च्वाइस र भेपमान्डु ट्रेडर्सको गोदाममा सिलबन्दी
काठमाडौँ — गत चैत पहिलो साता इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसे र सशस्त्र प्रहरी बल लामोसाँघुले दुई मालवाहक ट्रकबाट बाह्रबिसे र लामोसाँघुमा करिब २१ लाख रुपैयाँको विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गर्यो ।
गत पुसमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा करिब १ लाख २० हजार थान भेप बरामद भएको थियो । भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याउने गरेको सूचनाका आधारमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको इमाडोलको एक गोदामबाट ८६ हजार थान भेप बरामद गरिएको थियो । कोरला नाकाबाट १९ हजार थान, पथलैया र बुटवलबाट क्रमशः १५ हजार र ४ हजार थान भेप बरामद गरिएको थियो ।
गत बुधबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१२ स्थित स्माइल योर च्वाइस र भेपमान्डु ट्रेडर्समा अनुगमन गर्यो । अनुगमनका क्रममा अत्यधिक मात्रामा भेप फेला परेपछि गोदाम र बिक्री कक्ष सिलबन्दी गरी व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई विभागमा बोलायो । सरकारले प्रतिबन्ध गरेको भेप फेला परेको भन्दै अनुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ को नियम २५ को (क) बमोजिम सिलबन्दी गरिएको जनाएको छ ।
सरकारको भनाइ र निर्देशिका मन्ने हो भने भेप आयात बन्देज छ । किनभने २०८१ वैशाखमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ बमोजिम भेप आयात रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई केन्द्रले पत्र पठाएको थियो ।
निर्देशिका २०७१ को दफा २८ को उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि भेपको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण, सार्वजनिकस्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवर्द्धन तथा विज्ञापन गर्न पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार भेप आयात प्रतिबन्ध रहेको सरकारी निकायको भनाइ छ । तर सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने भेप आयात भएकै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ लाख ३० हजार रुपैयाँको २ सय ८१ किलो भेप नेपाल भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको भेप भित्रिएको छ । मंसिरयता भन्सारको तथ्यांकमा भने आयात भएको देखिँदैन । तर अवैध रूपमा आयात भइरहेको जानकार बताउँछन् ।
नेपालमा भेपको तस्करी बढ्दो छ । यसको मुख्य प्रयोग भने नेपालसँगै भारतमा पनि छ । भेप नेपाल ट्रान्जिट हुँदै भारतसमेत जाने गरेको जानकार बताउँछन् । ‘गत पुसमा इमाडोलमा फेला परेको भेप पनि भारत पठाउनकै लागि लुकाइएको थियो,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने, ‘आयात बन्देज भए पनि भन्सार नाकाबाट आइरहेको देखिन्छ । व्यापारीले प्रज्ञापनपत्र जारी गरेरै आयात गरेको पनि देखिन्छ ।’
यीबाहेक तस्करीबाट पनि उत्तिकै भित्रिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । यसको गतिलो उदाहरण राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न क्षेत्रमा बरामद गरेको भेप रहेको उनी बताउँछन् । ‘विशेष सूचनाका आधारमा वाणिज्य विभागले पनि अवैध भेप बरामद गरेको छ । अत्यधिक मात्रामा भेटिएपछि गोदाम सिलबन्दी पनि गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर कागजात हेर्दा प्रज्ञापनपत्र जारी भएरै आएको पनि देखिन्छ । प्रज्ञापनपत्र जारी भएर आयात हुँदा अवैध भन्ने कसरी ? कुन नियमले कारबाही गर्ने ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत बन्देज गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमार्फत राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्थ्यो । तर बन्देजको सूचना राजपत्रमा नआउँदा पनि अन्योल बढेको ती अधिकारीले जनाए । बजारमा विभिन्न फ्लेभरका भेप उपलब्ध छन् । एउटै भेपको मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । स्माइल योर च्वाइस र भेपमान्डु ट्रेडर्सको गोदाममा अत्यधिक मात्रामा भेप भेटिएकाले सिलबन्दी गरिएको वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी जगदीश अर्यालको भनाइ छ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ को नियम २५ को (क) बमोजिम सिलबन्दी गरेर छानबिन भइरहेको उनले जनाए । ‘अनुगमनका क्रममा गोदाममा अत्यधिक मात्रामा भेप भेटियो । व्यवसायीले सम्पूर्ण विवरण जानकारी दिन नसकेपछि कागजातसहित बोलाएर बयान सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘छानबिनको काम भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिबन्ध भने पनि बजारमा जति पनि पाइने गरेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाले बन्देज भनेको छ । तर निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमा प्रतिबन्ध छैन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । अनुगमनका क्रममा भन्सार विभागको प्रज्ञापनपत्र दिएको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमार्फत बन्देज गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ वैशाखमा भेपबारे पत्र पठाएको दाहालले जनाए । मन्त्रालयले प्रतिबन्ध गरिएको विषयमा सम्बद्ध निकायमा सर्कुलर गरेको छ । तर अझै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि आयात बन्देज गरिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जनाए । २०८१ वैशाखमा आयात रोक्न भनेपछि सोही मितिबाट प्रज्ञापनपत्र जारी नभएको उनले बताए । ‘अवैध रूपमा भेप आएको भए छानबिन हुन्छ । गलत काममा साथ दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं,’ भट्टराईले भने, ‘वाणिज्यले बजार अनुगमन गरेर सबै भेप नियन्त्रण र सिल गर्नुपर्छ ।’
