काठमाडौँ — सरकारले डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन–१ (ईपीसी) को ठेक्का चिनियाँ र नेपाली जेभी कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन र एएनके कन्स्ट्रक्सनले पाएका छन् । 

प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट आर्थिक प्रस्तावका लागि जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन छानिएका थिए ।

जगदुल्ला कम्पनीले बुधबार खोलेको आर्थिक प्रस्तावबाट सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि ठेक्का जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीले पाउने भएका हुन् । कम्पनीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सिनो हाइड्रोले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र जियाङ्सी र एएनकेले १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम कबोल गरेका थिए । 

‘मूल्य कम भएका आधारमा जियाङ्सी र एएनकेले ठेक्का पाउने निश्चित छ, तर मूल्यांकन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनपछि कसले पाउने तय हुन्छ । र, त्यहीअनुसार सम्झौता अघि बढ्छ ।’ जगदुल्ला लिमिटेडले गत माघ ६ मा दोस्रो पटक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरेको थियो ।

जियाङ्सी र एएनके जेभीका अतिरिक्त सिनो हाइड्रो, सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभी, फेवा कन्स्ट्रक्सन र टुएमजी इनसाट मेडिनक्लाक जेभीले पनि आवेदन दिएका थिए । यही वैशाख ९ मा कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट जियाङ्सी र एएनके जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य रहेको सूचना जारी गरेको थियो । 

सरकारले नै डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको पुनः आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार उच्च अदालत पाटनले कम्पनीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ  ।

आफ्नो कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावलाई जगदुल्ला कम्पनीको मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर गर्नु सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१, ६२ विपरीत भएको भन्दै अर्को आवेदक सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले सोमबार रिट दायर गरेको हो ।

उक्त जेभीले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी र कम्पनीको बोलपत्र मूल्यांकन समितिलाई विपक्षी बनाएको छ । वित्तीय प्रस्तावमा बोलपत्रदाताबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारी हुनुले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भएको निवेदकको दाबी छ । त्यसैले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन र त्यसकै आधारमा वित्तीय प्रस्ताव खोल्न जारी गरिएको सूचना बदर गर्न र सबै खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले कारण देखाऊसँगै छलफलमा झिकाउनेसमेत आदेश दिएको हो । जगदुल्ला कम्पनीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाताहरूबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारीमा आई गोपनीयतासमेत भंग भइसकेको निवेदकको दाबी छ । 

‘ईपीसी–१ को बोलपत्र मूल्यांकन तथा परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३२ (३), दफा ३४ र नियमावलीको नियम ६१(३) को स्पष्ट त्रुटि भई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भइसकेकाले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय र सोही कामकारबाही तथा निर्णयका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायद्वारा प्रकाशित २०८२ वैशाख ०९ को गैरकानुनी सूचना उत्प्रेषणले बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वानका लागि प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायको नाममा नेपालको संविधानको धारा १४४(१) (२) बमोजिम परमादेशको जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

सिउ र हाई हिमालय जेभीले आफ्नो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बोलपत्र मूल्यांकन, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने, बोलपत्र स्वीकृति तथा खरिद सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको छ । अदालतले आगामी वैशाख ३० मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियाबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ), अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीले उजुरी परेको पुष्टि गर्दै अनुसन्धानमा रहेकाले तत्काल केही भन्न नमिल्ने बताए । आफ्नो कार्यालयमा उजुरी नभई गुनासो आएको भन्दै पीपीएमओका एक अधिकारीले त्यसको अध्ययन भइरहेको सुनाए ।

कम्पनीले २०८१ जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) तर्फ आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि रद्द भएको थियो । उक्त ठेक्काका लागि हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीे जेभी, शर्मा र झोङदिङ इन्टरनेसनल जेभी, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन जेभी, रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन र सोमा इन्टरप्राइजेज जेभी, सिनो हाइड्रो, ओम इन्फ्रा र फेवा कन्स्ट्रक्सन जेभी गरी सात कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनी पास नभएपछि गत पुस २२ मा ठेक्का रद्द गरिएको जगदुल्ला कम्पनीको दाबी थियो ।