काठमाडौँ — सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) को सहायक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडको ठेक्का प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । सरकारले नै डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको पुनः आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले कम्पनीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

कम्पनीले २०८१ जेठ २० मा सिभिल र हाईड्राेमेकानिकल अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) तर्फ आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि ०८१ पुस २२ मा रद्द भएको थियो ।

त्यसपछि गत माघ ६ मा पुनः ठेक्का आह्वान गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट आवेदन दिएकामध्ये वित्तीय प्रस्ताव खोल्न जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई छनोट गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध अर्को आवेदक सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले सोमबार रिट दायर गरेको हो । 

उक्त जेभीले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी र कम्पनीको बोलपत्र मूल्यांकन समितिलाई विपक्षी बनाएको छ । आफ्नो कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावलाई जगदुल्ला कम्पनीको मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर गर्नु सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१, ६२ विपरीत भएको दाबी उक्त जेभीको छ । वित्तीय प्रस्ताव खोल्न छनोट भएका दुई कम्पनीमध्ये जियाङ्सी र एएनके जेभीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ । 

वित्तीय प्रस्तावमा बोलपत्रदाताबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारी हुनुले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भएको निवेदकको दाबी छ । त्यसैले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन र त्यसकै आधारमा वित्तीय प्रस्ताव खोल्न जारी गरिएको सूचना बदर गर्न र सबै खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । 

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले कारण देखाउसँगै छलफलमा झिकाउनेसमेत आदेश दिएको हो । जगदुल्ला कम्पनीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

जियाङ्सी र एएनके जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन योग्य रहेको भन्दै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वैशाख ९ मा आगामी बुधबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको थियो । कम्पनी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अदालतले वित्तीय प्रस्ताव रोक्नेबारे केही नभनेकाले खोलिने भएको छ । ‘अदालतले आगामी वैशाख ३० मा छलफलमा बोलाएको छ । त्यसपछि के आदेश दिन्छ, त्यहीअनुसार गर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो ।

आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाताहरूबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारीमा आई गोपनीयतासमेत भंग भइसकेको निवेदकको दाबी छ । ‘ईपीसी– १ को बोलपत्र मूल्यांकन तथा परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३२ (३), दफा ३४ र नियमावलीको नियम ६१(३) को स्पष्ट त्रुटि भई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भइसकेकाले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय र सोही कामकारबाही तथा निर्णयका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायद्वारा प्रकाशित २०८२ वैशाख ०९ को गैरकानुनी सूचना उत्प्रेषणले बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वानका लागि प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायको नाममा नेपालको संविधानको धारा १४४(१) (२) बमोजिम परमादेशको जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३२ (उपदफा ३) मा आर्थिक प्रस्तावको खाम प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेपछि मात्रै खोल्नुपर्ने र दफा ३४ मा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट योग्य भएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिएबमोजिम खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै नियमावलीको नियम ६१(३) मा प्रचलित ऐन वा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम बाहेक कुनै बोलपत्रदाता वा आधिकारिक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएको अन्य कुनै व्यक्तिलाई बोलपत्रको परीक्षण, त्यस्तो परीक्षण गर्ने क्रममा बोलपत्रदातासँग माग गरिएको जानकारी वा प्राप्त जानकारी, मूल्यांकन तथा तुलनासँग सम्बन्धित जानकारी दिन नपाइने उल्लेख छ ।

बोलपत्रसम्बन्धी कामकारबाहीमा ऐनको दफा ३२ (२) र ३४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ (३) विपरीत हुने गरी प्रथम दृष्टिमा नै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनेसमेत निवेदकको दाबी छ । ऐनको दफा ३२ को २ मा (उपदफा १) बमोजिम छुट्याइएका खाममध्ये पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने र आर्थिक प्रस्तावको खाम नखोली सुरक्षितसाथ छुट्टै राख्नुपर्ने, दफा ३४ मा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट योग्य भएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिएबमोजिम खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सिउ र हाई हिमालय जेभीले आफ्नो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बोलपत्र मूल्यांकन, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने, बोलपत्र स्वीकृति तथा खरिद सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको छ । 

जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियाबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ), अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीले उजुरी परेको पुष्टि गर्दै अनुसन्धानमा रहेकाले तत्काल केही भन्न नमिल्ने बताए । आफ्नो कार्यालयमा उजुरी नभई गुनासो आएको भन्दै पीपीएमओका एक अधिकारीले त्यसको अध्ययन भइरहेको सुनाए । ‘कम्पनीको ठेक्का आह्वान गर्दा सुरुदेखि बन्द हुँदासम्म, तोकिएको कागजातलगायत मात्रै हेर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र हो, कम्पनीले गर्ने प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका मूल्यांकनहरू हाम्रो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन,’ ती अधिकारीले भने । 

जगदुल्ला कम्पनीले गत जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्काका लागि हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीे जेभी, शर्मा र झोङदिङ इन्टरनेसनल जेभी, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन जेभी, रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्स र सोमा इन्टरप्राइजेज जेभी, सिनो हाइड्रो, ओम इन्फ्रा र फेवा कन्स्ट्रक्सन जेभी गरी सात कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनी पास नभएपछि गत पुस २२ मा ठेक्का रद्द गरिएको जगदुल्ला कम्पनीको दाबी थियो ।

त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीे जेभीलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप लागेको थियो । १६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एक/एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको विषय अख्तियारमा पुगेको छ । 

त्यसपछि कम्पनीले गत माघ ६ मा पुनः आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार सिनो हाइड्रो, सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभी, जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी, फेवा कन्स्ट्रक्सन र टुएमजी इनसाट मेडिनक्लाकजेभीले आवेदन दिएका थिए । 

दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्दा जगदुल्ला कम्पनीले केही प्राविधिक विषय संशोधनसमेत गरेको थियो । पछिल्ला १० वर्षमा कम्तीमा ३ वर्ष ३ करोड ४० लाख डलरको कारोबार गरेको हुनुपर्ने जगदुल्लाले ठेक्का आह्वान गरेको सूचनामा उल्लेख छ । इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी)/प्लान्ट एउटा डिजाइनमा कम्तीमा एउटा ठेक्कामा ४ करोड डलरभन्दा बढीको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।