काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म दर्ता र सूचीकृत हुन सरकारले समयसीमा तोकिरहेको बेलामा डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहका पक्षमा क्रियाशील ३१ वटा नागरिक समाज संस्थाहरूले सरकार र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म दुवैलाई सन्तुलित जिम्मेवारी वहन गर्न आह्वान गरेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपाल, चाइल्डसेफनेट, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ नेपाल, नेपाल डिजिटल लिड्स, फ्रिडम फोरम, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च-नेपाललगायत संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई पारदर्शी, अधिकारमैत्री र सहभागीमूलक प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई एक साताभित्र नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि यी संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोक्ने कदम असन्तुलित, अव्यवहारिक र अधिकारविरोधी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ता कदमले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, वैदेशिक लगानी, सञ्चार सेवा र प्रवासी नेपालीहरूलाई समेत असर पार्ने औँल्याइएको छ ।
‘हाल कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको अवस्थामा तत्काल प्रतिबन्धको चेतावनीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारप्रति नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।’
यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमले सूचना प्रविधि सेवाहरूको निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र समेत जोखिम पुर्याउने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आउन सक्ने विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने औँल्याइएको छ । ‘हामी राज्यको नियमनकारी भूमिकाको सम्मान गर्छौं, तर त्यस प्रक्रियामा संविधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको सम्मान गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संस्थाहरूले सरकारसँग नागरिक सरोकार, परामर्श र सहभागितामूलक नीति निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । प्लाटफर्महरूलाई पनि नेपालमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप सरकारसँग संवादमा रहन आग्रह गरेका छन् ।
संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारमा असर पर्ने कदमबाट बच्न सरकारलाई आग्रह गर्दै नियमन प्रक्रियामा नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालासँगको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, प्लाटफर्महरूको जवाफदेहिता कायम गर्न मानवअधिकारमैत्री कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने र प्रतिबन्धलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
