अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये ३७ प्रतिशतलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन
काठमाडौँ — – वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वैशाख १७ मा ११ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्यो । ११ मध्ये ६ व्यावसायिक फर्मलाई ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो ।
– विभागको टोलीले वैशाख १६ मा पनि ११ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्यो । तीन फर्मलाई कागजातसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन भन्यो ।
– अनुगमन टोलीले वैशाख १५ मा १५ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ८ फर्मलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
– अनुगमन टोलीले वैशाख १४ मा ९ फर्ममा अनुगमन गर्यो । अनुगमन भएका फर्ममध्ये ६ वटालाई विभागमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
उल्लिखित उदाहरणले वाणिज्य विभागले गर्दै आएको बजार अनुगमन र उसले दिएको निर्देशनलाई देखाउँछन् । अनुगमनका क्रममा हरेक फर्ममा केही न केही कैफियत देखिने गरेको छ । तर जरिवानाको अवस्था नगन्य छ । कैफियत भेटिएको फर्मलाई विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन मात्रै दिइएको छ ।
२०८१ साउन १ देखि २०८२ वैशाख ३ सम्म विभागले गरेको अनुगमनको विवरणले पनि यही देखाउँछ । यस अवधिमा विभागले ३ हजार ३४ फर्ममा अनुगमन गरेको छ । त्यसमध्ये ३ सय ६० फर्मलाई आर्थिक जरिवाना र १ हजार ४ सय फर्मलाई अन्य निर्देशन दिइएको छ । १ हजार १ सय २४ फर्मलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले निरीक्षण अधिकृतलाई अनुगमन स्थलमै कारबाहीको अधिकार दिएको छ । तत्काल जरिवाना वा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभन्दा अनुगमन टोलीले विभागमा बोलाउने गरेको छ । यसले अनुगमन टोलीको कार्यशैलीप्रति शंका उत्पन्न भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको नियत सफा भए पनि जनमानसमा शंका उत्पन्न भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले जनाए ।
‘ऐनले मूल्यसूची टाँस नगर्ने, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, बिलबिजकदेखि रिलेबलिङ नगर्ने फर्मलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेसम्मको अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई दिएको छ । बजारलाई स्वच्छ बनाउन यो आवश्यक पनि हो,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘ऐनले प्रस्ट अधिकार दिएकाले निरीक्षक अधिकृतले फिल्डमै एक्सन लिनुपर्छ । विभागमा बोलाउँदा नियत राम्रो भए पनि सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । मिलेमतो गर्ने र बार्गेनिङको आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।’
ऐनको दफा ३३ को (१) ले असुरक्षित, प्रतिकूल, असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण भइरहेको, सेवा प्रदान गरेको वा ऐनविपरीत कुनै काम भए तत्काल खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार छ । त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा अनुसन्धानका लागि ७ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार छ ।
ऐनको दफा ३३ को (५) उपदफा (४) ले परीक्षण सूचीअनुसार भएको नपाइए वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ । दफा ३९ ले लेबलिङ नगरेमा, लेबलमा झूटा कुरा उल्लेख गरे, उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता र विक्रेताले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे, बिलबिजक जारी नगरेलगायत कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर अनुगमन टोलीले धेरैजसो फर्मलाई विभागमा बोलाउने गरेको हो ।
उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले पनि विभागमा बोलाउनु नै गलत भएको दाबी गरे । ‘व्यवसायी संगठित छन्, तर अनुगमन टोलीले निर्मम भएर कानुन प्रयोग गर्न सकेका छैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘निरीक्षण अधिकृतले कानुनअनुसार जरिवाना गर्नुपर्ने हो । तर अनुगमन गर्ने त्यसपछि विभागमा बोलाउने गर्दा यसले राम्रो सन्देश गएको छैन । यसले अनुगमन देखावटी बनेको छ ।’
अनुगमनको विवरणअनुसार खाद्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा, होटल, कस्मेटिक क्षेत्र, विद्युतीय कारोबार (अनलाइन खरिदबिक्री) लगायत सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाही गर्न खोज्दा माथिल्लो निकायबाट दबाब आउने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । यही कारणले पनि कैफियत देखिएका सबै फर्मलाई जरिवाना गर्न नसकिएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
‘अनुगमन गर्ने क्रममा तत्काल निर्णय गर्न सकिँदैन । थप बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दर्तालगायत कागजात घरमा राखेका हुन्छन् । फर्ममा ल्याउँदा थप समय लाग्छ, त्यही कारण पनि विभागमा बोलाइन्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने विभागका एक अधिकारीले भने, ‘एउटा प्रमुख कारण माथिल्लो निकायबाट दबाब पनि हो ।’ अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय र सचिवबाट समेत कारबाही गर्न दबाब हुन्छ । सोही कारण पनि निर्देशन मात्रै दिइने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
कतिपय अवस्थामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा कागजातसहित विभागमा बोलाउने गरेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले प्रस्ट्याए । ‘मूल्यसूची नराखेको अवस्थामा तत्काल राख्न निर्देशन दिने र जरिवाना पनि गर्ने गरेका छौं । म्याद नाघेको अवस्थामा तत्काल जरिवाना पनि भएको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘कतिपय संवेदनशील विषय हुन्छन् । थप अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यही भएर विभागमा बोलाइन्छ ।’
