काठमाडौँ — निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाहरूको म्याद थप्न सहज हुने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । १३औं नियमावली संशोधन भएको १४ महिनामा फेरि १४औं पटक नियमावली संशोधन गरिएको हो । सरकारले नै चासो देखाउँदै निर्माणमा प्रगति कम भएका आयोजनालाई समेत सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । 

नियमावलीअनुसार अब आयोजनाको कामको प्रकृति हेरेर म्याद थपिनेछ । कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र सम्झौताबमोजिम काम हुन नसके म्याद थप गर्नुको कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कुन–कुन काम, के–कस्तो कारणले हुन नसकेको हो, खुलाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसमक्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, खरिद सम्झौताका सर्तमा उल्लिखित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख भएका आयोजनाले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । 

निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, खरिद सम्झौताका सर्तमा उल्लिखित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख भएका आयोजनाले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

थपिएको म्यादको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिइने नियमावलीमा भनिएको छ । थपिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिकाबमोजिम कार्य प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । माइलस्टोन तोकिएको खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौताको म्याद थपसँगै आवश्यकताअनुसार माइलस्टोनसमेत परिमार्जन गर्न सकिने कुरा नियमावलीमा उल्लेख छ । 

नियमावलीमा निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक दुई विषय संशोधन गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जनाए । ‘यसअघि डिजाइन एन्ड बिल्डमा काम गर्न सकिन्छ मात्र भनिएको थियो, प्रस्ट थिएन,’ उनले भने, ‘ईपीसी ठेक्का पनि नेपालमा सुरु भएको छ, यसमा पनि अन्योल थियो । त्यसैले यी दुई विषयलाई प्रस्ट पार्ने गरी आवश्यकता महसुस गरेरै सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो ।’ 

बाढीपहिरोले गर्दा समयमै काम गर्न नसकिएका आयोजनाका लागि म्याद थप हुने विषय नियमावलीमा समेटिएको उनको भनाइ छ । 

डिजाइन एन्ड बिल्ड र ईपीसी ठेक्कामा स्पष्टता 

सार्वजनिक निकायले डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्काका माध्यमबाट काम गर्दा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार निर्माण सकिएको कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि हुने भएको छ ।

इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) सम्झौताका हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मतसम्भारको अवधि सम्झौतामा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । ईपीसी सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्दा एकमुष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

पहिला डिजाइन एन्ड बिल्ड र ईपीसी ठेक्काबारे प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘यस्तो ठेक्कामा म्याद थपिएको र लामो समय किन दिइएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ, प्राकृतिक विपत्ति भए म्याद थप नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता ठेक्कामा लागत संशोधन गर्ने कुरामा पनि समस्या थियो । अहिले धेरै कुरा प्रस्ट बनाएर नियमावली ल्याइएको छ ।’ अहिले आयोजनाहरूको म्याद कसरी र के कारणले थप्ने भन्नेबारे प्रस्ट पारिएको उनको भनाइ छ । 

डिजाइन एन्ड बिल्डको ठेक्कामा डिजाइन र निर्माण ठेक्का लिने कम्पनीले नै गर्नेछ । ईपीसी ठेक्कामा डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण चरणका कार्य तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मतसम्भार र सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीले नै गर्नुपर्नेछ ।

ईपीसी ठेक्काको हकमा विशेष अनुभव माग गर्दा एकल बोलपत्रदाता भए डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्का वा टर्न की सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव पेस गर्नुपर्नेछ ।

संयुक्त ठेक्का भए कुनै एक साझेदारले डिजाइन एन्ड बिल्डको ठेक्का वा ईपीसी सम्झौता वा टर्न की सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । प्रत्येक साझेदारले लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्काका माध्यमबाट गरिने खरिदमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन हुन गएको भौतिक अवस्थाका सम्बन्धमा दाबी अवधिमा निर्माण व्यवसायीले गर्ने दाबीबाहेक डिजाइन तथा ड्रइङ, भौगर्भिक, व्यावसायिक, प्राविधिकलगायत कारणले उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नुपर्नेछ । डिजाइन र निर्माण तथा ईपीसी ठेक्कामा ठेक्का गर्ने निकायले डिजाइन र ड्रइङ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

यसअघि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानको निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा सहभागी हुन चाहने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख थियो । संशोधित नियमावलीमा भने यसलाई १२ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ ।

विशेषगरी रासायनिक मल खरिद छिटो गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जनाए । ‘अर्को डिजाइन एन्ड बिल्ड र ईपीसी ठेक्काबारे पहिलाको नियमावलीले प्रस्ट नगरेर अहिले प्रस्ट बनाइएको हो, म्याद थपबारे १३औं संशोधनमा यो पटकको म्याद थप नै अन्तिम हो भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार असारमा म्याद थपियो, भदौ–असोजमा बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति गर्‍यो, कति ठाउँमा महिना दिनसम्म निर्माणस्थलमा पुगेर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेनन् ।’ 

त्यसैले अब कामको अवस्था हेरेर मात्र म्याद थप गरिने शर्माको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीका कारण समस्या आएको होइन भने त्यसमा कति समय काममा अवरोध भएको छ, त्यति थप्ने हो,’ उनले भने, ‘अन्तिम पटक भन्ने कुरालाई अहिलेको नियमावलीले फुकाइदिने काम गरेको छ ।’ 

मल खरिदको समय घटाइयो 

नियमावलीमा रासायनिक मल किन्न खरिद प्रक्रियाको समयावधि घटाइएको छ । लामो समय खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन लाग्ने हुँदा मल खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको थियो । बर्सेनि मल अभाव खड्किने गरेपछि छिटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न मिल्ने गरी यसको समय घटाइएको हो । 

१४औं खरिद नियमावलीअनुसार मल खरिदको हकमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने उल्लेख छ । मल खरिदको हकमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी उक्त समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।