काठमाडौँ — इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने प्रावधान संशोधन भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनसहित ७९ वटा ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’मा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरिएको हो ।

श्रम मन्त्रालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८० वैशाख २६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक –२०८० मा ‘वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउने’ प्रस्ताव राखिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधित प्रावधान

– श्रमिकको छनोटका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने,

– ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने

 – पीडित श्रमिकको संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने

दफादार छलफल भएपछि पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक  राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले झैं राष्ट्रिय सभाले पनि उक्त व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गरेमा वर्षमा सय जना पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नहुने प्रावधान खारेज हुनेछ ।

श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई टेक्दै सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै वर्ष सय जना कामदार नपठाउने नयाँ अनुमति लिएका ६८ वटासहित २ सय ५८ वटा म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।