गत फागुन १३ मा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरिएको यो व्यवस्था हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि दुई महिनापछि लागू
काठमाडौँ — पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक) सवारी खरिदमा अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले पनि मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत फागुन १३ मा जारी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा एक साताभित्रै लागु भइसकेको थियो ।
तर समीक्षा जारी भएको दुई महिनापछि सोमबार राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि पनि सोही व्यवस्था लागु गरेको हो ।
हार्यर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० को पाँचौं संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था लागु गरिएको जनाएको छ । ‘हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीका लागि यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।’
यसअघि यी कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नहटाई सोही निर्देशनमा हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने थपेको हो ।
हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारीसाधन, मेसिनरी औजार र उपकरण खरिद गर्न किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी भनेर राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले ओम्नी हायर पर्चेज, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज, सिप्रदी हायर पर्चेज, एमएडब्लू हायर पर्चेज, बतास हायर पर्चेज, स्याकार हायर पर्चेज, जगदम्बा हायर पर्चेज, भेन्चर हायर पर्चेज, मनोकामना हायर पर्चेज र अग्नि हायर पर्चेज प्रालि गरी १० कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ ।
यी कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । तर २५ लाख वा त्यसभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) को बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुन दोस्रो साता जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सबै विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने (आईसी इन्जिन) भएका व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा यसअघि ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ६० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीका हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र हायर पर्चेज कम्पनीले शतप्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न र अन्य सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको देखिन्छ । विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण प्रवाहलाई कसिलो र अन्य सवारीमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाबारे व्यवसायीको छुट्टाछुट्टै तर्क छ । तर विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात घटाएर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध गर्दै आएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको थियो । नेपालमा विद्युतीय खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी थियो । तर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित हुने नीति ल्याएको नाडाको भनाइ छ । सवारीको कुल बजारमध्ये ७० प्रतिशत विद्युतीय र बाँकी ३० प्रतिशत मात्र अरू सवारी रहेको नाडाले जनाएको छ ।
