उच्च तरलता एवं न्यून ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र आन्तरिक मागमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु, सञ्चालनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुलगायत चुनौती अर्थतन्त्रमा
काठमाडौँ — मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिए पनि आन्तरिक सूचक कमजोर रहेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बताएकी छन् । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक क्षेत्रबाट हदैसम्म प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।
अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरका साथै बाह्य क्षेत्रका परिसूचक सबल रहेको सन्दर्भमा मौद्रिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हदैसम्मको प्रयास गरिएको तिम्सिनाले जनाइन् ।
‘सार्वजनिक वित्त, वैदेशिक व्यापार र आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकले आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै गएको आकलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली केही प्रभावित हुन गई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेकामा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएसँगै निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा समेत सुधार हुने अपेक्षा छ ।’
वित्तीय स्थायित्वका लागि अपनाइएका नियमनकारी व्यवस्थाको प्रभावसमेत देखिँदै गएको छ । यसरी मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमय नीतिमार्फत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताइन् । यद्यपि पछिल्लो समय खासगरी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग नीति र भूराजनीतिक तनावजस्ता बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम भने कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘उच्च तरलता एवं न्यून ब्याजदरका बाबजुत निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा एवम् आन्तरिक मागमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र सञ्चालनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु जस्ता चुनौती अर्थतन्त्रमा कायमै छन्,’ उनले भनिन्, ‘मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, आयात तथा निर्यात व्यापारमा सुधार भएको एवं बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा विस्तारले समेत गति लिन थालेको छ ।’
पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न नयाँ आयाम देखापरेका छन् । एकातिर जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने ठोस आधार हालसम्म नदेखिँदा आपूर्ति व्यवधान हट्ने सम्भावना अनिश्चित हुँदै गएको छ भने मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको अन्त्य अनिश्चित रहेको उनले उल्लेख गरिन् । यस्ता बाह्य कारणले गर्दा मुद्रास्फीति, वैदेशिक सहायता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
केही आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिको सफल कार्यान्वयनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणमा रहेको, विदेशी सञ्चिति बचतमै रहेको र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकांक सकारात्मक हुँदै गएको उनले जनाए ।
‘पछिल्लो समय मुद्रास्फीति कम हुँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढीलाई धान्ने छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक र बाह्य कारणले कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने स्थिति नरहे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । हाल मुलुकमा १४.४ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको पहल प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई सम्मानसमेत गरेको छ । कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि कतिपय वित्त नीति शासकहरूले लिने भएकाले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर प्रचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई राष्ट्र बैंकले चिर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकको वित्तीय नीति लोकरिझ्याइँ र कुनै व्यक्ति तथा समूहको फाइदाका लागि केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले जनाए । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यका सबै निकाय र पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्वको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुन थालेको तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सहकारी क्षेत्र धराशायी हुँदा त्यसको असर उपभोक्ता बजारमा समेत देखिएको, स्वदेशमा रोजगारी बढ्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेकोलगायत गम्भीर समस्या अर्थतन्त्रमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘संस्थागत रूपमै कर्जा नतिर्ने जुन अफवाह फैलाइन्छ, त्यसलाई चिर्नुपर्छ । खराब कर्जामा समेत कैफियत देखिने गरेको छ, त्यसमा समेत राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने । बदलिँदो परिस्थितिमा ऐन कानुनसम्मत समयमै राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यसम्पादन डिजिटल प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा खैरो सूचीमा परेकाले कार्ययोजना बनाएर बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
