काठमाडौँ — भारतको मल्लिकार्जुन ग्रान्धी राव (जीएमआर) ले पाएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनबारे लगानी बोर्डले कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बोर्डको ६१ औं बैठकमा उक्त एजेन्डा भए पनि समय अभावका कारण छलफलसमेत हुन नसकेको बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायले बताए ।
बैठकले बोर्डको रणनीति तथा व्यावसायिक योजना (२०८१/०८२- ०८४/०८५) को अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचनाको खाकाअनरुप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
पाँच वर्षे उक्त रणनीतिले कुल अनुमानित लागत १७.९२ अर्ब अमेरिकि डलरको ४२ परियोजनाको सम्झौता गर्दै ५.५५ अर्ब अमेरिकी डलरको अधिकतम १४ परियोजना निर्माण, अनुमानित लागत ८.९५ अमेरिकी डलरका ११ परियोजना सञ्चालन तथा अनुमानित लागत अमेरिकी डलर १०.९ अर्ब बराबरको ९२ निजी लगानीका परियोजनाहरु लगानी स्वीकृत गर्ने लगायतका लक्ष्य लिएको छ ।
'बोर्ड कार्यालयको रणनीतिक तथा व्यवसायिक योजनाअन्तर्गत संगठन संचरना पनि थियो, त्यसलाई स्वीकृति दिने काम भयो,' उनले भने, 'बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ६० औं बैठकको कार्यान्वयन प्रगतीबारे बैठकमा जानकारी गराए।' अर्को सातापछि ६२ औं बोर्ड बैठक बस्ने छलफल भएको समेत उनले सुनाए ।
'माथिल्लो कर्णालीसहित १९ वटा एजेन्डाहरु थिए । तर सबै एजेन्डामा छलफल गर्न भ्याइएन,' उपाध्यायले भने, 'दुई वटा एजेन्डामा मात्रै छलफल भयो ।'
जीएमआरले गत माघ २ मा बुझाएको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन समीक्षा गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ इन्डिया) ले माथिल्लो कर्णालीमा ५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दागर्दै जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने विज्ञ समितिले सुझाएको छ ।
गत फागुन २३ मा भारतको केन्द्रीय बैंकले अस्वीकृत गरेको निर्णयपत्रमार्फत इरेडालाई जानकारी गराइएको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ । इरेडाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी नआउँदै विज्ञ समितिले जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव दिइसकेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४, इरेडाको ५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बोर्डको ६०औं बैठकले जीएमआरले बुझाएको उक्त सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
