काठमाडौँ — सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयनजिकै निर्माणाधीन संसद् भवनको चौथो पटक थपिएको म्याद सकिँदा पनि काम सकिएको छैन । गत चैत १८ मा अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिइसकेको छ । तर अझै १४ प्रतिशत निर्माणको काम बाँकी छ । काम अघि बढाउनलाई निर्माणस्थलमा पर्याप्त कामदार पनि देखिँदैनन् ।

निर्माणस्थलमा कामदार नभएर कामको गति सुस्त बनेको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रञ्जनकुमार दासले जनाए । ‘१२ वटै भवनमा फायर फाइटिङ, फिनिसिङलगायतको काम फाट्टफुट्ट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काममा सोचेअनुरूप प्रगति नभएपछि निर्माण व्यवसायीलाई काममा ताकेता गरिरहेका छौं, तर पनि प्रगति छैन ।’ संसद् भवनको काम सकियो, सकिएन, कति प्रगति भएको छ भनेर हेर्ने तालुक मन्त्रालय सहरी विकास पनि यहीँ नै छ । 

राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत निकायले बेला–बेला निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण र अनुगमन गरिरहेकै हुन्छन् । तालुक मन्त्री पनि बेला बखत अनुगमनमा पुगिरहेकै भेटिन्छन् । तर न काम सकिएको छ, न निर्माणमा सोचेअनुरूप प्रगति छ ।

पाँच तलासम्मका भवन ठडिइसकेकाले निर्माणाधीन संसद् भवनमा सायदै मात्र सरोकारवाला निकायका आँखा नपुग्लान् । तर पनि अझै काम सकिने छाँट देखिँदैन । सिंहदरबारभित्र १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । अनुगमनमा पुग्ने निकायले छिटो निर्माण सक्न निर्देशन त दिन्छन्, तर कार्यान्वयन भयो–भएन भनेर पछि सोधपुछ गर्दैनन् । 

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो । २०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै २०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भयो । सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपिए पनि काम सकिएन ।

दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ बाट २०८० असोज १९ सम्म समय दिइयो । तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरिए पनि काम सुस्त नै रह्यो । यस अवधिमा काम नसकिएपछि चौथो पटक २०८० चैत २० देखि २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपियो, काम सकिएन । 

संसद् भवनको सुरु ठेक्का रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख थियो, अहिले संशोधन गरेर ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । जसको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । अब धेरै काम बाँकी नरहेको तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीले बताए । ‘सुरुका दिनमा सरकारले समयमै साइट उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाइ भयो, भुक्तानी समयमै पाइएन, सरकारी निकायबाट तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा ढिलाइ भइरह्यो,’ उनले भने, ‘अहिले एक वर्ष समय मागेका छौं, उक्त अवधिभित्र काम सक्न समस्या छैन ।’ 

कामदार अभाव भए पनि अहिले टुक्रा–टुक्रा गरेर काम भइरहेकाले धेरै आवश्यकता नभएको उनले जनाए । ‘अहिले काममा समस्या छैन, आवश्यक पर्ने सामान धेरै ल्याइसकिएको छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवनलगायत संरचना ठडिइसकेको छ । ४ सय ५० वटा चारपांग्रे र ८ सय वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन पनि निर्माण गरिएको छ । 

अहिले संसद्को आफ्नै छुट्टै भवन छैन । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन भाडामा लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चलाइएको छ । सरकारले दुवै सदन चलाउन भाडामा लिएको भवनका लागि मात्र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई तिरिरहेको छ । छिटो संसद् भवन निर्माण सकिए उक्त आर्थिक भार सरकारले बेहोर्नुपर्ने छैन । 

२०८४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने सरकारी निकायले सुनाए पनि कामको गति सुस्त रहँदा उक्त समयभित्र सबै काम सम्पन्न हुनेमा अझै आशंका छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी रहेको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले जनायो । 

निर्माण व्यवसायीकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको भनाइ छ । ‘चैत १८ सम्म म्याद थियो, उक्त समयभित्र काम सकिएन, सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे बोलाएर सोध्नु पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम गर्न मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ताकेता गरिरहेको छ, व्यवसायीले मन लगाएर काम नगर्दा समस्या भएको हो ।’ मन लगाएर काम गरे सकिन धेरै समय नलाग्ने उनले बताए ।