काठमाडौँ — स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएको छ । गत फागुनदेखि आयात कोटा खारेज गरेको सरकारले ६ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति दिएको हो ।

मुलुकमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसले उद्योगीको माग धान्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर उद्योगीको स्वार्थमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात कोटा खारेज गरेर धमाधम सुपारी आयात अनुमति दिएको छ । 

मन्त्रालयको निर्णयले किसान विस्थापित हुने सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले जनाए । ‘अहिलेको उत्पादनले स्वदेशी माग धान्छ । सरकारले प्रोत्साहन गरे पर्याप्त निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले किसानलाई मार्ने गरी उद्योगी व्यवसायीको स्वार्थमा आयात खुलायो । यसले किसानलाई समस्या परेको छ ।’ 

यसअघि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मुलुकमा ७ हजार टन सुपारी भए पर्याप्त हुने जनाएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्वदेशी उत्पादनले माग धानेर केही अंश निर्यात गर्न सकिने पनि बताएको थियो । तर पर्याप्त अध्ययनबिना अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्न इजाजत दिइएको सरोकारवालाको दाबी छ । 

उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात अनुमति दिएको हो । कात्तिकयता १२ उद्योगीले १ अर्ब ६६ करोडको ११ हजार ४ सय ५७ टन सुपारी आयात अनुमति पाइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै मनकामना उद्योगले ८० करोड ९२ लाख रुपैयाँको ५ हजार ५ सय ६२ टन सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । मनकामनाले इन्डोनेसियाबाट विराटनगर भन्सार नाका हुँदै सुपारी ल्याउने अनुमति पाएको हो । 

दोस्रोमा श्रीराम टोबाको उद्योगले ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । श्रीरामले २ हजार ६ सय ४७.५ टन सुपारी आयातको अनुमति पाएको उल्लेख छ । श्रीरामले इन्डोनेसियाबाट भैरहवा नाका हुँदै आयात गर्ने विभागले जनाएको छ । 

सोया श्री प्रोसेसिङ उद्योगले १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय ६० टन र श्रीदेउती गुट्खा उद्योगले ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८९ टन सुपारी आयात गर्ने गरी इजाजत पाएको विभागको भनाइ छ । मधु प्रोडक्टलाई ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८१ टन र विजार्ड फ्रेग्रेन्सेस उद्योगलाई ४ करोड ९० लाख रुपैयाँको २ सय ८८ टन सुपारी आयात अनुमति दिएको छ । 

आईपीए गुट्खा उद्योगले ४ करोड ३७ लाखको २ सय ५२ टन, बालाजी उद्योग प्रालिले १ करोड ६० लाखको ९६ टन र गणपति एग्रो प्रोडक्ट प्रालिले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ७२ टन आयात गर्ने गरी अनुमति पाएको विभागको तथ्यांक छ । महाशक्ति गुट्खा उद्योगलाई ८२ लाख रुपैयाँको ५० टन, अरिहन्त सुपारी प्रोसेसिङ उद्योगलाई ६० लाखको ३६ टन र नारायणराज प्रोडक्ट प्रालिलाई २७ लाख रुपैयाँको २३.७ टन आयात अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ । 

यसरी धमाधम इजाजत दिँदा किसान विस्थापित हुने अखिल नेपाल किसान महासंघको भनाइ छ । 

‘किसानले २०७९ देखिकै सुपारी बिक्री गर्न पाएका छैनन् । किसानको सुपारी बिक्री नभएर जगेडा बसेको छ । तर सरकारले उद्योगीले मागेजति नै आयात खुलाएको छ । यो निर्णय नेपाली किसानका लागि उचित होइन,’ महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले भने, ‘एक अध्ययनले आगामी ४ वर्षमा करिब ३५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुन्छ । सुपारी खेती विस्तारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्ने वातावरण बनेको छैन ।’ 

इजाजत पाएका धेरैजसो उद्योगको उद्देश्य भारत पठाउने नै रहेको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् । ‘धेरैजसो उद्योग सीमा क्षेत्रमा छन् । आयातित सुपारी केही मात्रामा स्वदेशमा राखेर बाँकी तिनले भारत नै पठाउँछन्,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योग विभागले सिफारिस गरेपछि वाणिज्यले इजाजत दिनैपर्छ । यसले निर्यात बजार बिगार्छ ।’ गुट्खा उद्योगको क्षमता र मौज्दात अवस्था जानकारी लिन वाणिज्यले तराई क्षेत्रमा अनुगमन भने खटाएको उनले जनाए । 

तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी अवैध रूपमा भारत गएपछि सरकारले २०७६ चैतमा सुपारी, केराउ, मरीच आयातमा बन्देज लगाएको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो ।