काठमाडौँ — युरोपेली संघअन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनीद्वय एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन युरो (हालको विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ ।
डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५ सय मिलियन युरो र मेटालाई २ सय मिलियन युरो जरिवाना तोकेको हो ।
एप्पललाई उसको एपस्टोरमार्फत मार्केटप्लेसमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको भन्दै जरिवाना तोकिएको हो । मेटालाई भने प्रयोगकर्ताको डेटा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेकामा जरिवाना गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘युरोपेली नागरिक र नवीनतम व्यवसाय दुवैको अधिकार रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ युरोपेली आयोगकी आयुक्त हेना भिर्क्कुनेनले वक्तव्यमा भनेकी छन् ।
द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमनका लागि सन् २०२२ मा लागू गरिएको कानुन उल्लंघनको घटनामा दण्डित हुने मेटा र एप्पल पहिलो कम्पनी हुन् । यस कानुनले ठूला प्रविधि कम्पनीले डिजिटल गेटकिपरका रूपमा आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य दुरुपयोग गर्दै प्रयोगकर्ता र व्यवसायमाथि आफूअनुकूल सर्त लगाउन प्रतिबन्धित गरेको छ ।
जरिवाना तोकिएको विषयमा मेटा र एप्पल दुवै कम्पनीले आपत्ति जनाएका छन् । मेटाले युरोपेली संघले ‘सफल अमेरिकी व्यवसायहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास’ गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
एप्पलले पनि आयोगसँग छलफल चलिरहेकै बेला अचानक आफूहरूलाई ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको’ र ‘आफ्नो प्रविधि निःशुल्क दिन बाध्य पार्न खोजेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘आजको घोषणा एप्पललाई एक पटक फेरि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको अर्को एउटा उदाहरण हो,’ सीएनबीसीले एप्पलको प्रतिक्रियालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘यो घोषणा हाम्रा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सबैखाले सुरक्षाका लागि हानिकारक मात्रै होइन, हाम्रा उत्पादनका लागि पनि खराब हुने देखिन्छ ।’
अमेरिका र युरोपबीच बढ्दो आर्थिक तनावबीच अमेरिकी कम्पनीलाई जरिवाना तोक्ने निर्णयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप रुष्ट बनाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । अमेरिकाले युरोपेली संघबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । युरोपले ‘अमेरिकालाई दुःख दिने’ भन्दै ट्रम्पले आरोपसमेत लगाएका छन् ।
युरोपेली संघकी प्रवक्ता एरियाना पोडेस्टाले भने बीबीसीसँग कुरा गर्दै यी दुई विषय ‘पूर्ण रूपमा फरक सन्दर्भका’ भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । युरोपेली आयोगले केही समय अघिदेखि नै डीएमएअन्तर्गत मेटा र एप्पल कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । आयोगका अनुसार एप्पलले आइफोनमा एपस्टोरबाहेक अन्य एप मार्केटप्लेसलाई प्रतिबन्ध गर्नु वा एपस्टोर बाहिरबाट कुनै एप डाउनलोड गर्न नदिनु प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार हो । एपस्टोरमा एप राख्न चाहने एप निर्मातासँग चर्को शुल्क लिने र कडा सर्त तोकिने विषयमा पनि आयोगले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
मेटाको मुद्दा भने ‘कुकी’ भनिने साना प्रोग्रामिङ कोडहरूसम्बन्धी छ । वेबसाइटहरूमा प्रयोगकर्ताको गतिविधि ट्र्याक गर्न कुकिज प्रयोग गरिन्छन् । मेटाले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ‘कन्सेन्ट वा पे मोडल’ अर्थात् ‘भने जस्तो गर्नुहोस् नभए शुल्क तिर्नुहोस्’ भन्ने दबाब दिने गरेको आयोगको आरोप छ । यसअनुसार प्रयोगकर्ताहरूले ट्र्याकिङ स्वीकृति दिनुपर्ने वा मासिक सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । आयोगका अनुसार यो मोडेलले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो डेटा कसरी प्रयोग हुने भन्नेमा सहमति जनाउने विकल्प नदिएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
युरोपेली आयोगले दुवै कम्पनीलाई ६० दिनभित्र नियम पालना गर्न र नभए थप जरिवानाको सामना गर्न निर्देशन दिएको छ । मेटाले भने यस निर्णयको प्रत्युत्तरमा चिनियाँ र युरोपेली कम्पनीलाई अमेरिकी कम्पनीहरूभन्दा फरक मापदण्डमा सञ्चालन गर्न छुट दिएको आरोप लगाएको छ ।
