सन् २०२५ मा दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा खुम्चिने विश्व बैंकको आकलन

वैशाख १०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The World Bank estimates that the economic growth rate of South Asian countries will slow down to 5.8 percent in 2025

काठमाडौँ — वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चिततामाझ दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुने विश्व बैंकको ठहर छ । बुधबार बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया डिभलप्मेन्ट अपडेट, ट्याक्सिङ टाइम्स’ प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहनेछ ।

यो अघिल्लो अक्टोबरको प्रक्षेपणभन्दा ०.४ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । तथापी, सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा त्यहाँ ७.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलविद्युत् परियोजना निर्माणले यस वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुटानमा पनि चालु आव २०२४/२५ को वृद्धिदर भने ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । सन् २०२४ को अन्त्यतिर देशभर आएको भीषण बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपले पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएकोले वृद्धिमा दबाब परेको उल्लेख छ । सन् २०२६ मा भने वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आव २०२४/२५ मा भारतमा ६.५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आव २०२५/२६ मा घटेर ६.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।  माल्दिभ्समा नयाँ विमानस्थल टर्मिनलको निर्माण सम्पन्न हुँदा सन् २०२५ मा वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानमा आर्थिक वृद्धिदर आव २०२४/२५ मा २.७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०२५/२६ मा सुधार भएर ३.१ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ । 

श्रीलंकामा सरकारले ऋण पुनर्संरचना गर्नुका साथै, विदेशी लगानी तथा माग पुन: बढ्दै गएकाले सन् २०१५ मा वृद्धिदर ३.५ पुग्ने र सन् २०२६ मा ३.१ मा फर्किने आकलन गरिएको छ । अफगानिस्तानमा भने बाह्य सहायता घट्दै जाँदा आव २०२४/२५ मा अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको र आव २०२५/२६ मा वृद्धिदर झनै घटेर २.२ प्रतिशत मात्रै रहने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 

‘विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताबीच दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना पनि कमजोर हुँदै गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रले आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्न सके, कमजोर वित्तीय स्थिति सुधार गर्दै भविष्यका अवरोधहरू सामना गर्न सक्नेछ ।’ 

प्रतिवेदनले कर राजस्व परिचान सुधारका लागि विभिन्न नीतिहरू सिफारिस गरेको छ । त्यसमा विभिन्न छुटहरू घटाउने, कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत गर्ने, कार्यान्वयन कडा बनाउने र कर तिर्न सजिलो बनाउने उपाय समावेश छन् । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully