बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन सरोकारवालाको सुझाव
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये दोस्रो त्रैमाससम्म १२.७ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म समग्र कानुनी सुधार उत्साहजनक रूपमा रहे पनि पुँजीगत खर्च र ठूला आयोजना निर्माण ज्यादै सुस्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘औद्योगिक विकासमा केन्द्रित बजेट वाच’ कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गर्ने वार्षिक बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबीच बढ्दो दूरीले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पारिरहेको विज्ञहरूको राय छ । बजेट तर्जुमाका क्रममा निजी क्षेत्रबाट दिइएका सुझाव समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा निराशा बढ्ने परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।
सरकारले बजेटमार्फत नयाँ–नयाँ योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन चरणमा आइपुग्दा निराशा बढ्ने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण, स्टार्टअप बोर्ड गठनजस्ता योजनाको उदाहरण दिँदै सरोकारवालाले बजेट कार्यान्वयनमा हुने कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
६ महिनासम्म ६३ बुँदामध्ये २७ मा शून्य प्रगति देखिएको बजेट वाच पुस्तिकाको तथ्यांक छ । गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, स्टार्टअप बोर्ड गठन, प्रदेशगत आर्थिक हबलगायतमा कामै सुरु नभएको पुस्तिकाले देखाएको छ । बजेटमा कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा यसमा कुनै पहल भएको छैन । स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यस वर्ष स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने भनिए पनि प्रगति शून्य देखिएको छ ।
पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले यसलाई सरकारी संयन्त्रमा बजेटका योजनाप्रति स्वामित्वको भावना अभाव र अन्तर–निकाय संवादको कमजोरीसँग जोडे । ‘अन्तर–निकाय स्वामित्व भाव नदेखिनु र अन्तर निकाय संवाद र परामर्शको अभावले पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो,’ उनले भने । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका योजनाहरूमा निजी क्षेत्र पनि आफ्नो भूमिकामा जवाफदेही बन्नुपर्ने ज्ञवालीले औंल्याए ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतको दाबी छ । ‘स्टार्टअप नीति स्वीकृत भइसकेको छ, स्टार्टअप बोर्ड गठन प्रक्रियामा छ, यस्तो अवस्थामा ‘शून्य प्रगति’ भन्न मिल्दैन,’ उनको भनाइ छ । ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ का लागि व्यावहारिक सुधार चाहिएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले बताए । ‘प्रक्रियागत जटिलता यति छ, खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र लिन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायीहरू दिनभर निकायहरूमै घुमेको घुम्यै हुन्छौँ ।’
बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्न ‘एक्जिक्युसन म्याट्रिक्स’ आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठको धारणा छ । ‘बजेट कार्यान्वयन ट्र्याक गर्ने संयन्त्र आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा हाइपोथेटिकल कुरा पनि लेखिने भएकाले कार्यान्वयन नभएका हुन् । हरेक वर्ष नौला विषयवस्तु समावेश गर्न खोज्ने तर त्यसबारे अवधारणागत स्पष्टता नहुँदा ती यत्तिकै थन्किरहेका छन् ।’
चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा २९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेटमा आशा जगाउने योजना राखिए पनि ती कार्यान्वयनमै अड्किने प्रवृत्ति यसपालि मात्रै नभएर हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएकामा यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव छ ।
