चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी फागुनमा १७ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ५७ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३० अर्ब ११ करोड ८५ लाख १७ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) भन्दा अप्रुभल रुटबाट सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट २२४ उद्योगमा २ अर्ब ८९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र अप्रुभल रुटबाट २५६ उद्योगमा ५५ अर्ब ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट विभागले स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वैदेशिक लगानी स्वीकृति पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिनेबित्तिकै प्राप्त गर्न सकिने र त्यसका आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रणाली स्वचालित मार्ग हो । यस मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिने विभागले बताएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा भने न्यूनतम सीमा लागू हुँदैन ।
चैतमा मात्रै १३ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी फागुनमा १७ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ अर्ब ४९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र एफडीआईबाट भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त अवधिमा कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकै पटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
