बुटवल — लुम्बिनीमा साढे चार वर्षदेखि थन्किएका विद्युतीय बस र भ्यान एक महिनाभित्र सञ्चालनका लागि उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेको छ । कानुनी अप्ठ्यारो देखाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले दाताले २०७७ मंसिरमा निःशुल्क उपलब्ध गराएका झन्डै ८ करोडका १९ सिट क्षमताका ५ वटा बस र ५ सिट क्षमताका १४ वटा भ्यान अलपत्र छन् । 

बस सञ्चालन नभएपछि बस र भ्यान चार्ज गर्न १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएको सोलार प्यानलसहितको चार्जिङ स्टेसन पनि अलपत्र परेको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुनौली नाकाको बेलहिया हुँदै लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि ल्याइएका वातानुकूलित, आकर्षक, सुविधायुक्त र अपांगमैत्री बस–भ्यान लामो समयदेखि सञ्चालन नहुँदा साढे चार वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन् । 

पार्किङ स्थलमा राख्दाराख्दै बस र भ्यान पुराना र थोत्रा देखिन थालेका छन् । विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहलगायत बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न, ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन र लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने गरी २०७७ मंसिर ९ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टमार्फत तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा लुम्बिनी विकास कोषलाई १९ वटा विद्युतीय सवारी उपलब्ध गराएको थियो । 

प्रोजेक्टले संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत कोषलाई उपलब्ध गराएका बस–भ्यान सरकारी (सेतो) नम्बर प्लेटमा आएका थिए । सेतो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएर आएपछि लुम्बिनी विकास कोषलाई बस र भ्यान निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पर्‍यो । तर सञ्चालन लागत धेरै हुने र त्यसको व्यवस्थापन कोषले गर्न नसक्ने भएपछि बस र भ्यान दुवैको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने प्रयास सुरु भयो ।

लामो प्रक्रिया र प्रयासपछि बस र भ्यानको नम्बर प्लेट हरियो बनाएर पर्यटक बसका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी २०८१ जेठ ६ मा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयसहित यातायात व्यवस्था विभाग लुम्बिनी प्रदेशलाई निर्देशन दिए पनि संघीय कानुनमा सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो बनाउने कानुनी प्रावधान नरहेको भन्दै प्रदेश यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट हरियो बनाउन अस्वीकार गरेपछि बस लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामै थन्किएका थिए ।

अदालतको परमादेशपछि विद्युतीय बस र भ्यान सञ्चालन हुनेमा पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवाला आशावादी छन् । लुम्बिनी विकास कोषले जनतालाई सेवा दिने भनेर ल्याएका अनुदानका सवारी साधन खुला चौरमा राखेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याउने काम भएको लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले बताए ।

पर्यटकको सुविधाका लागि दाताको सहयोगमा निःशुल्क आएका सवारी साधन सञ्चालनमा राज्यबाटै उदासीनता देखिएपछि आचार्य सञ्चालनका लागि आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए । उनकै रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले एक महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन चैत ११ मा आदेश दिएको हो । 

‘लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले सवारी अलपत्र परेका थिए,’ आचार्यले भने, ‘उच्च अदालतको परमादेशसँगै कोषलाई मापदण्ड तयार गर्न र यातायात कार्यालयलाई नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न बाध्यकारी भएपछि हामीलाई पर्यटक बस चल्ने आशा बढेको छ ।’

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको चैत ११ को संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र ती सवारीलाई एक महिनाको समय तोकेर हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिनुपर्ने भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले कार्यान्वयन नगरेका कारण अदालत पुग्नुपरेको लुम्बिनी बचाउ अभियानका संयोजक अकराम खाँको भनाइ छ । ‘अब लुम्बिनीमा पर्यटक बस सञ्चालन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अब ती सवारी सञ्चालनको व्यवस्थापन मोडालिटी बनाउन लुम्बिनी विकास कोषलाई पनि दबाब दिन्छौं ।’

तीन करोडभन्दा बढी खरिद मूल्यका विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टले ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम भन्सार शुल्क मात्र बुझाएको थियो । एडीबीकै सहयोगमा लुम्बिनीमै १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चेर सोलार प्यानल जडित चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गरिएको छ । तर गाडी नै सञ्चालन नभएपछि चार्जिङ स्टेसन पनि अलपत्र छ । 

उपयोगविहीन भएपछि थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र नियमित चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रिसकेका छन् । अदालतले स्पष्ट कानुनी आधार र समयसीमासमेत तोकेर परमादेश जारी गरेकाले अब लुम्बिनीका लागि आएका विद्युतीय सवारी सञ्चालनको बाटो खुलेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज (सिद्धिचरण) भट्टराईले बताए ।