काठमाडौँ — ‘रिमोट वर्कर’ र डिजिटल घुमन्तेहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुने निष्कर्षसहित यस्ता व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरण गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले वैदेशिक मुद्रा आर्जन, दक्ष जनशक्ति पलायन नियन्त्रण, पर्यटन प्रवर्द्धन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

देशको वर्तमान आर्थिक चुनौती समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनमा रिमोट वर्क (कार्यालयमा हाजिर नभई गर्न मिल्ने काम) लाई श्रम ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिजिटल घुमन्तेलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सर्तमा पाँच वर्षको म्याद भएको बहु–प्रवेश डिजिटल घुमन्ते भिसा दिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘असल रिमोट वर्क नीतिले बढी खर्च गर्ने पर्यटकको बसाइँ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ, जसले पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्छ, थप गुणस्तरयुक्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिजिटल घुमन्तेका लागि सबै मौसम उपयुक्त हुने भएकाले सबै मौसममा पर्यटन व्यवसाय चल्छ ।’ 

रिमोट वर्कलाई रोजगारीको नयाँ प्रकारका रूपमा लिएर कानुनमै वर्गीकरण गर्न आयोगले सुझाएको छ । भारतको ई–श्रम पोर्टलको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा ‘रिमोट वर्कर’हरूलाई श्रम कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ‘नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको ‘रिमोट वर्कर’का रूपमा काम गर्ने पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘रिमोट वर्कर’का रूपमा विदेशका कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेर प्राप्त गरेको तलब सुविधामा एकमुष्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।’ 

आयोगले डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) लाई आकर्षित गर्न उनीहरूको मासिक आम्दानी १५ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी वा बैंकमा २० हजार अमेरिकी डलभन्दा बढी मौज्दात भए एक पटकमा ५ वर्षको म्याद भएको बहु–प्रवेश भिसा प्रदान गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यस्तो भिसा पाउन नेपालको अस्पतालमा उपचारको भुक्तानीका लागि १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य बिमा गराएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘डिजिटल भिसा प्रवेशाज्ञा वाहकलाई नेपालको वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त खातामा ५० हजार डलरभन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकम जुनसुकै बेला पनि विदेशको बैंकमा ट्रान्सफर गर्न दिने, ५ वर्ष भिसा अवधि सकिएपछि भिसा नवीकरण नगराए बैंकमा मौज्दात बाँकी रहेको पूरै रकम लैजान दिने ।’ 

डिजिटल घुमन्ते १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसेको भए उसले यहाँ आर्जन गरेको आयमा ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको छ । डिजिटल घुमन्तेहरूलाई नेपालमा आफ्नै नाममा सवारी दर्ता गर्न र उनीहरूको स्थायी आवास भएको मुलुकबाट प्राप्त सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनु उचित हुने आयोगको निष्कर्ष छ । 

प्रतिवेदनको दफा १९४ मा काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी जस्ता प्रमुख सहरमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेका लागि अनुकूल इन्टरनेट सेवा, उच्च गुणस्तरको कार्यस्थल र भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल विश्वमा करिब दुई दर्जन देशले डिजिटल नोम्याड भिसा कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला सन् २०१९ मा इस्टोनियाले यस्तो भिसा प्रदान गर्न थालेको थियो । इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल, संयुक्त अरब इमरेट्स (यूएई), मलेसिया, जर्जियालगायत देशले फिरन्ते शैलीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम ‘वर्क फ्रम एनिह्वेयर’ गर्ने पेसेवरलाई ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’, ‘ई–रेजिडेन्सी’, ‘माई सेकेन्ड होम’ जस्ता भिसा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

नेपाल पनि यहाँको रमणीय भूगोल र अनुकूल मौसम, सांस्कृतिक विविधता, अंग्रेजीमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, विद्युत् र सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तारसँगै जीवनयापनको लागत कम भएकाले डिजिटल नोम्याड र रिमोट वर्किङका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा करिब १८ प्रतिशत कामदार त्यस्तो पेसामा संलग्न छन् । कतिपय देशमा राजनीतिक अस्थिरता वा युद्धका कारण कम्पनीले दक्ष जनशक्तिलाई देशबाहिर बसेर काम गर्न प्रोत्साहन गरेको र त्यसको लाभ डिजिटल नोम्याड्स भिसा कार्यकम भएका देशले पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध चर्किंदै गएपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका कैयौं युक्रेनी र रुसीहरू अन्य देशमा गएको खबर बाहिरिएका थिए । रुसीहरू दुबई सरेका थिए भने केही युक्रेनी नेपालमा समेत आएर ठमेलबाट काम गरेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । नियमित ‘रिमोट वर्कर’, डिजिटल घुमन्ते र स्वतन्त्र पेसेवर जस्ता घरमै बसेर रोजगारी गर्नेलाई विद्यमान नेपालको श्रम ऐनले समेटेको छैन । 

‘एनिथिङ फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ रणनीतिमा जोड

आयोगले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै समग्र इकोसिस्टम र संरचन तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको औंल्याएको छ । सूचना प्रविधिको बृहत् रूपमै विस्तार गर्न ‘एन्थिङ फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । यससँगै एआई, रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई समेट्ने नयाँ सूचना प्रविधि नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगका लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।’ सूचना प्रणाली निर्माण गर्दा नागरिक आवश्यकताका आधारमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न, सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न र सरकारी निकायको डेटा स्वामित्व सुनिश्चितता जस्ता मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

‘विभिन्न निकायमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकाका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागू गर्नु उपर्युक्त हुने ।’ 

सूचना प्रविधिको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार तथा इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने सल्लाह दिइएको छ । शैक्षिक तहबाटै सूचना प्रविधि शिक्षाको व्यवस्था तथा नेपाली भाषामा कन्टेन्ट विकास गर्न भनिएको छ । आईटी कम्पनीलाई लक्षित गरी वर्किङ सेन्टर, रातिको सार्वजनिक यातायात, महिला कर्मचारीका लागि होस्टल र नेपाली सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने सरकारी खरिद नीतिको अवलम्बनसमेत सिफारिस गरिएको छ ।