काठमाडौँ — व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण बनाउन सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता हुनेगरी ‘एकल दर्ता निकाय’ कायम गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सल्लाह दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले कम्पनी रजिष्ट्रारलाई उपयुक्त अन्य नाम दिई निकाय तोक्न सकिने पनि जनाएको छ । दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइनमार्फत गराउने, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बर एकैसाथै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय-पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने, सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्नुपर्ने सुझाव छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने जनाएको छ ।
आयोगले मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘एकाधिकार हुन नदिई बजार प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी जुनसुकै व्यवसायले बिक्री गर्ने सेवा, मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत तोक्नु हुँदैन,’ आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
आयोगले मुनाफा प्रतिशत नतोक्ने उल्लेख गरे पनि अत्यधिक मुनाफा राखेर ठगी गरेको हकमा के गर्ने भन्नेबारे बोलेको छैन । सरकारले व्यवसायीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मौन छ ।
