काठमाडौँ — देशको वर्तमान आर्थिक चुनौती समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिन र प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिइएको छ । आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनमा रिमोट वर्क (कार्यालयमा हाजिर नभई गर्न मिल्ने काम) लाई श्रम ऐनमा समावेश गर्न भनिएको छ ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले रिमोट वर्कलाई रोजगारीको नयाँ प्रकारका रूपमा लिएर यसलाई कानुनमै वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।भारतको ई-श्रम पोर्टलको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा रिमोट वर्करहरूलाई श्रम कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
‘नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्ने पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशी कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रही रिमोट वर्क गरेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य मुद्रामा वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न र त्यस्तो खातामा विदेशबाट रकम प्राप्तगर्न सक्ने ।’
साथै, रिमोट वर्करले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउन र विदेशी रोजगारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तिभरण वा अवकास सुरक्षाका लागि गर्ने मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले विदेशको कम्पनीमा नियमित रूपमा रिमोट वर्क गरेर प्राप्त हुने आम्दानीमा एकमुष्ट ५ प्रतिशत वार्षिक आयकर लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । साथै, विदेशी राहदानी भएका गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि रिमोट वर्करको रूपमा दर्ता हुन सक्ने र कमाइको केही हिस्सा विदेश लैजान चाहेमा पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यससँगै, विदेशी कम्पनीहरूले रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहेमा कामदारसँग हुने करारको ढाँचा र कामदारलाई दिनुपर्ने विदा, विवाद समाधानजस्ता गैर-आर्थिक सुविधाहरूबारे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
