काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को बढीमा साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले साढे ३ खर्बको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, बजार सहजता, राजस्व र खर्चको अनुमानसहितको विश्लेष्ण गरी संघ सरकारलाई ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका सिफारिस अनुसार संघ सरकारले ५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत गरी कुल ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीयलाई सिफारिस गरेको आन्तरिक ऋणको सीमामध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले नउठाएको हकमा जीडीपीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप आन्तरिक ऋण संघ सरकारले उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।
आयोगका अनुसार कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग नगरेको खण्डमा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ गरी संघिय सरकारले कुल ३ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ४ अर्बको जीडीपी रहेकामा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेष्णबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोवजना र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले संघबाट पाउने राजस्व र प्रदेशले उठाउने आन्तरिक राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण प्रदेश सरकारहरुले उठाउन सक्ने जनाएको छ । संघ र प्रदेशसरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।आयोगले सिफारिस गर्दै आए पनि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाएका छैनन् ।
आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ दिने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गर्नु पर्ने आयोगले दिएको सुझावमा उल्लेख छ। सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिकमा खर्च गर्न निषेध गर्ने समेत आयोगले जनाएको छ ।
उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास, पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको छ ।
