काठमाडौँ — आयोजनाको काम सम्पनन भए पनि सरकारले पैसा नदिएको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्न नपाएका निर्माण व्यवसायीले आउँदो असारसम्म कर्जा भुक्तानीको म्याद पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋण भुक्तानीका लागि म्याद दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यस्तो छ नयाँ व्यवस्था ?
