काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालका १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल माध्यमबाट झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ (२.९८ अर्ब) बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘२०७७ देखि २०८१ सालसम्म सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार डिजिटल लेन्डिङ प्रणालीको विस्तारसँगै कर्जाको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत ग्राहकलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्न ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ जारी गरिएको थियो । उक्त मार्गदर्शनअनुसार हाल १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा आवेदनदेखि कर्जा असुलीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल प्रविधिबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
डिजिटल लेन्डिङमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकलाई सरल तथा सहज सेवा दिनुका साथै औपचारिक कर्जा प्रणालीप्रति आकर्षण बढाउने लक्ष्य राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, यसबाट वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, कर्जा लागतमा कटौती तथा ग्राहकको कर्जा आवश्यकताको प्रभावकारी सम्बोधन सम्भव हुने बैंकको विश्वास छ ।
मार्गदर्शनअनुसार तलब खाता भएका ग्राहकले अधिकतम ५ लाख र अन्यले ३ लाखसम्मको डिजिटल कर्जा लिन सक्छन् । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम तीन वर्ष तोकिएको छ भने किस्ता वा एकमुष्ट तिर्न सकिने विकल्प दिइएको छ । डिजिटल कर्जाको सहजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई एजेन्टका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यसबीच विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधार तथा उपकरणमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्दै गएका कारण वित्तीय समावेशितामा समेत सकारात्मक असर परेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आव २०७७/७८ को तुलनामा २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार संख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।’
