बुटवल — प्रतिफलको विश्लेषण गरेर लगानी गर्न प्रदेशका सबै सडकको वर्गाीकरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक गुरुयोजना तयार गरेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको गुरुयोजनामा प्रदेशका ३ हजार ४ सय सडकलाई २ हजार २ सयमा झारिएको छ । ती सडकमा पनि प्राथमिकता तोकेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सडक गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । गुरुयोजनाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५ वटा मात्र ठूला सडक निर्माण गर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरेको छ । सरकारले प्रदेशभित्रका सडकलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा प्रतिफलका आधारमा वर्गीकरण पनि गरेको छ । आबादीका आधारमा पहाड र तराईका क्षेत्रका सडकको दूरी निर्धारण, बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थललाई जोड्ने सडक, कृषि, पर्यटन, बजार, उद्योगका सडकलाई प्राथमिकता र उच्च प्राथमिकतामा राखेर सडकको संख्या निर्धारण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले तयार गरेको विवरणअनुसार अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ४ सय सडक पहिचान भएका छन् । ती सडकमा संघीय, प्रदेश र पालिकाबाट बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । तर उपयोगिता ५० प्रतिशत पनि छैन । कतिपय सडकमा करोडौं लगानी भएर पनि नियमित सवारी गुड्ने अवस्था छैन । २ हजार ९ सय बढी सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ । तर न्यून बजेटका कारण धेरैजसो सडकमा निर्माण अघि बढेको छैन । 

गुरुयोजना निर्माण गर्दा दुई प्रदेश जोड्ने प्रदेश सडक, दुई जिल्लाका सदरमुकाम वा केन्द्र जोड्ने जिल्ला सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल वा अन्य आर्थिक क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक महत्त्वका सडकका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । पालिकाको केन्द्र जोड्ने र गाउँबस्ती जोड्नेलाई स्थानीय सडकका रूपमा राखेको छ । सडक गुरुयोजनामा संघबाट हस्तान्तरित सहायक राजमार्ग, प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने मार्गलाई समेटिएको छ ।

सडकको महत्त्व, उपयोगिता, भूगोल, जनसंख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले बताए । ‘राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक, जिल्ला सडक र स्थानीय सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर अर्को प्रदेश जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’ ती सडकलाई पनि कृषि, पर्यटन, उत्पादनको आयात निर्यात र रणनीतिक महत्त्वका रूपमा हेरेर मात्र सरकारले लगानी गर्ने उनले जनाए । 

लुम्बिनीमा सडक गुरुयोजना २०७५/७६ मा सुरु भएको हो । त्यस बेला प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो । त्यही मस्यौदालाई अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्य, विज्ञको सल्लाह सुझाव, स्थलगत अवलोकनसहित गुरुयोजना निर्माण गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माणमा अघि बढाउने निर्णय गरेर अन्तिम रूप दिन थालिएको हो । सडक गुरुयोजनाका लागि अध्ययन, अवलोकन, छलफल, सुझाव संकलनका सबै काम सकेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमीश्वर ढकालको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयको समन्वयमा तयार भएको सडक गुरुयोजना अब अन्तिम चरणमा छ, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा अब बन्ने सडक अन्य प्रदेशका लागि पनि नमुना योग्य बन्ने विश्वास छ ।’ लुम्बिनीमा प्रादेशिक, स्थानीय तह जोड्ने, कृषि, पर्यटन क्षेत्र जोड्ने सडक प्राथमिकतामा रहेर निर्माण हुने उनले बताए । अहिले भएका सडकलाई २ हजार २ सयमा झार्ने गरी गुरुयोजनामा नामसहित प्रस्ताव गरिएको छ । 

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार प्रदेशमा ३ सय ८९ वटा ठूला सडक छन् । यसमध्ये ३१ वटा प्रादेशिक सडकका रूपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन्, जसको लम्बाइ एक हजार ५ सय ६१ किलोमिटर छ । पाँच सडक २० किलोमिटरभन्दा छोटा छन् ।