काठमाडौँ — पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न देशले मोबाइल इन्टरनेटमा फाइभजी प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै सिक्सजीको तयारीसमेत थालिसकेका छन् । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा आयोजित एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी वायरलेस ग्रुप (एडब्लूजी) को बैठकमा सहभागी देशले फाइभजी प्रविधिको अनुभव र सिक्सजीको तयारीबारे जानकारी गराए ।

यसै साता आयोजित कार्यक्रमको एक सत्रमा विभिन्न देशले फाइभजीको वर्तमान अवस्था र चुनौतीसँगै सिक्सजीको सम्भाव्यता र तयारीबारे कार्यशाला र छलफल गरे । छलफलमा जापान, भियतनाम, कोरिया, भारत र नेपालका प्रतिनिधिले आआफ्ना देशको अनुभव बाँड्दै स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, नीति तथा लगानीका पक्षमा दृष्टिकोण राखे ।

नेपालले फाइभजीको परीक्षण अनुभव र निजी क्षेत्रको लगानी अभावका कारण देखिएको अवरोध उल्लेख गरिरहँदा भियतनामले फाइभजीमा हासिल गरेको तीव्र विस्तार, स्पेक्ट्रम लिलामी र प्रयोगकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता प्रस्तुत गर्‍यो । 

दक्षिण कोरियाले भने सिक्सजीको तयारीबारे रणनीतिक योजना र अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराउँदै प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारको सम्भावनामा जोड दियो । भारतमा सन् २०२२ मा फाइभजी विस्तार गरिएकामा हाल २५ करोडले फाइभजी प्रयोग गर्ने कार्यक्रममा जनाइयो । एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीअन्तर्गत आईएमटी २०३० (सिक्सजी) अध्ययनसम्बन्धी समितिको संयोजकसमेत रहेको जापानले सिक्सजीका लागि आवश्यक आधारभूत प्रविधि पूर्वाधारलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ । 

नेपालमा सन् २०२३ मै फाइभजी प्रविधि परीक्षणका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको भौगोलिक विविधता र जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दार् वायरलेस प्रविधि उपयुक्त हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले जनाए । 

‘उच्च लागत र दिगो व्यावसायिक मोडलको अभावका कारण हाम्रा सेवा प्रदायक फाइभजीमा लगानी गर्न हिचकिचाएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमार्फत नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि फाइभजीलगायत प्रविधि महत्त्वपूर्ण मानेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै स्पेक्ट्रम शुल्क छुट वा सहुलियत प्रदान गरेर पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्ने उपाय निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ 

प्राधिकरणले ‘नेसनल इनफर्मेसन सुपर हाइवे’ जस्ता पहलमार्फत डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै आएको पौड्यालले बताए । ७००, २३००, २६०० र ३५०० मेगाहर्ज तथा २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘थ्रीजी सेवालाई क्रमशः बन्द गर्दै फाइभजी सुरुवात गर्ने तयारी गरिएको छ । सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशत प्रयोगकर्तामा फाइभजी पहुँच पुर्‍याउने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘तथापि फाइभजीमा जाने तयारी देशको औसत आम्दानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ ।’ 

कार्यक्रममा भियतनामले फाइभजी प्रविधिमा तीव्र प्रगति गर्दै ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको स्पेक्ट्रम चाँडै लिलामीमार्फत सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

‘हालसम्म तीन सेवा प्रदायकले फाइभजीका लागि स्पेक्ट्रम प्राप्त गरिसकेका छन्,’ भियतनामको रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन प्राधिकरणका निर्देशक हा लङ ब्युईले भने, ‘त्यसमध्ये दुईले अघिल्लो वर्ष नै सेवा सुरु गरेका थिए । तेस्रोले अघिल्लो महिना फाइभजी सञ्चालनमा ल्याएको छ । भियतनाममा फाइभजी आएको तीन महिनामै १० प्रतिशत प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेका थिए ।’ 

सन् २०३० सम्ममा फाइभजीको ५० प्रतिशत पहुँच पुर्‍याउने र फोरजीको पहुँच ९९.८ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य रहेको ब्युईले बताए । विशेषगरी भियतनामको स्वास्थ्य सेवा र ढुवानी क्षेत्रमा यस प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्याउने उनको निष्कर्ष छ । भियतनामले फाइभजी प्रविधिले सन् २०३० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ । ‘फाइभजी विस्तारलाई तीव्र बनाउन हाल भियतनाम सरकारले वित्तीय सहयता प्रदान गर्दै आएको छ,’ ब्युईले भने, ‘देशभित्रै निर्माण भएका ओ–र्‍यान नेटवर्क उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।’ 

दक्षिण कोरियाले भने फाइभजीको सफल प्रयोगसँगै सिक्सजीतर्फको तयारी सशक्त रूपमा अघि बढाएको कार्यक्रममा जनाएको छ । ‘विद्युतीय गाडी र उच्च प्रविधियुक्त सवारीसाधनमा आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हामीकहाँ फाइभजी प्रयोग गरिँदै आएको छ,’ दक्षिण कोरियाको सञ्चार मन्त्रालय मातहतको रेडियो रिसर्च ल्याबोरेटरीका जाइवो लिमले भने, ‘कोरिया सरकारले सिक्सजीका लागि पनि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन र लाइसेन्सिङ प्रणालीको आधार तय गर्दै अनुसन्धानमा जुटेको छ ।’