काठमाडौँ — वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यही चैत १४ मा एउटा सूचना जारी गरेको छ । चैत २० भित्र वस्तु बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा ‘लेबलिङ’ गरिसक्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

‘चैत २० भित्र स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादक र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले बजारमा बिक्रीवितरणमा पठाउनुअघि अनिवार्य ‘लेबलिङ’ गर्नू,’ उत्पादक, पैठारीकर्ता र व्यवसायीका लागि जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचना बेवास्ता वा अटेर वा बर्खिलाप गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिन्छ ।’ 

नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्मअनुरूप एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको सूचनाको मिति बुधबार सकिएको छ । बिहीबारदेखि अनुगमनमा तीव्रता दिने र निर्देशन पालना नगरेको भेटिए कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । 

‘वस्तुमा अनिवार्य ‘लेबलिङ’ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले प्रत्याभूति गरेको अधिकार हो । ऐनमा भएको प्रावधान हो । खाद्यवस्तु, सवारी, स्टिल, रड, डन्डीलगायत वस्तुमा अनिवार्य ‘लेबलिङ’ हुनुपर्छ । स्टिल डन्डीमा एमआरपी सम्भव नभए फ्याक्ट्री गेट मूल्य राखेर डिलर र बिक्रेताले भए पनि एमआरपी राख्नुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘बिहीबारदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदै छौं, वस्तुमा ‘लेबलिङ’, एमआरपीलगायत सबै उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशन पालना नगरेको पाइए कारोबार बन्द गर्छौ ं।’ 

चकलेटको हकमा रिलेबलिङ, दोहोरो मूल्य पनि राखिएको सूचना प्राप्त भएकाले अनुगमनको क्रममा पुष्टि भए कारबाही गरिने दाहालले बताए । पहिलो चरणमा ‘लेबलिङ’ एमआरपीमा जोड दिइने उनको भनाइ छ । 

‘लेबलिङ’मा उत्पादकको नाम–ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर पनि उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा सोही उल्लेख भए नभएको निरीक्षण गरिनेछ । मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत एमआरपी विश्लेषण गरिनेछ । ‘चरणगत रूपमा सुधारको प्रयास गरेका छौं, ऐन–कानुनविपरीत जाने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने । 

‘लेबलिङ’को सन्दर्भमा विभागले चैत १४ मा जारी गरेको सूचना पहिलो पटक भने होइन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ‘लेबलिङ’ सम्बन्धमा गत वैशाख ९ र २१ मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०३४ अनुसार लेबलिङ र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण नगरे सम्बन्धित कार्यालयले प्राइभेट फर्मको रजिस्ट्रेसन खारेज हुने उक्त सूचनामा उल्लेख थियो । तर कार्यान्वयन फितलो थियो । विभागले सूचना जारी गर्नुअघि भन्सार विभागले पनि सूचना निकालेको थियो । 

भन्सार विभागले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि ‘लेबलिङ’को व्यवस्था गरी लागू गर्न खोजेको थियो । यसका लागि विभागले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेर गत २०८० असार २२ मा ‘लेबलिङ’ लगाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ । सूचनामा साउन १ देखि अनिवार्य लागू हुने जनाइएको छ । तर प्रायः व्यवसायीले ‘लेबलिङ’ गरेका छैनन् । 

‘लेबलिङ’का विषयमा विधेयक आएपछि त्यहींबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बागमतीका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । खुला सीमा भएकाले खुद्रा पसलमा मात्रै अनुगमन गरेर उपलब्धि हुनेमा आशंका गरे ।

‘भारतबाट आयात हुने धेरैजसो वस्तुमा ‘लेबलिङ’ कार्यान्वयन भएको छ । त्यसमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड विवरण उल्लेख छ । खाद्यवस्तुको हकमा यो सम्भव छ, कार्यान्वयन भएको पनि छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर तेस्रो मुलुकबाट आएका वस्तुको हकमा ‘लेबलिङ’ कठिन छ । कार्यान्वयन पनि कमै भएको छ । तालाचाबी, कपडालगायतमा कमै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ 

‘लेबलिङ’ नहुँदा आयातकर्ता र बिक्रेताले मनपरी गरिरहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको दाबी छ । ‘गुणस्तरको प्रश्न पनि उस्तै छ, तर कारबाही कसलाई गर्ने ?’ उनले भने, ‘लेबलिङसम्बन्धी विषयमा संघीय सरकार मात्रै नभई नियामक निकाय सबैले समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’