अधुरै घरमा कार्यालय सञ्चालन, ११ वर्षमा ७२ प्रतिशत काम
राजविराज — सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम ठेक्का लगाएको वर्षौंसम्म पूरा नभएर लापरबाही देखिइरहेको सप्तरीमा जिल्लाको मुख्य प्रशासनिक कार्यालयकै भवन ११ वर्षसम्म अधुरै छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको भवन ११ वर्षसम्म निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । राजविराजस्थित कर कार्यालयको भवनमा तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएपछि प्रशासनले आफ्नै भवन निर्माणको तयारी गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासनको लेखा शाखाका अनुसार भवन निर्माणका लागि २०७१ असार १९ गते ४ करोड ३६ लाख ३३ हजार ३८ रुपैयाँमा गौरी पार्वती/निलगिरी/इभासु/इसादेवी जेभी पुरानो बानेश्वर काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले काम पूरा गरेन । चौथो पटक म्याद थप गरेर भवन निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई २०७६ मंसिर ११ गतेको अन्तिम समय तोकिएको थियो ।
उक्त समयमा पनि निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको प्रशासन कार्यालयका लेखापाल ललन गुप्ताले जानकारी दिए । पछिल्लो म्याद थप भएर समय सकिएको पनि पाँच वर्ष बित्न लागिसक्यो । तर कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
लेखापाल गुप्ताका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने भवनको ७२ दशमलव ९४ प्रतिशत काम मात्र गरेको छ । ठेक्काको कबोल रकम ४ करोड ३६ लाख ३३ हजार ३८ रुपैयाँ मध्ये निर्माण कम्पनीले ३ करोड १८ लाख २८ हजार २ सय ९० भुक्तानी लिइसकेको छ ।
पहिलो तोकिएको मितिदेखि चार पटक थप गरिएकोसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पटक–पटक निर्माण कम्पनीलाई काम पूरा गर्न पत्राचार गर्दा पनि हुन नसकेको जनाएको छ । ‘कैयौं पटक पत्राचार र ताकेता गरियो,’ लेखापाल गुप्ताले भने, ‘निर्माण कम्पनीका मान्छे उपस्थित गराउनेसम्मको पत्र काटियो, बैंक ग्यारेन्टी रोक्का गर्दा पनि ठेकेदारले भवन निर्माणको काम पूरा गरेको छैन ।’
तोकिएको समयमा भवन निर्माण गर्न नसकेकै कारण निर्माण कम्पनीको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको ग्यारेन्टी पनि रोक्का गरिएको गुप्ताले जनाए । भवन निर्माण समयमा हुन नसक्दा कामकाजमै समस्या भएपछि २०७८ बैशाखमा अधुरै भवनमै कार्यालय सारिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको कर कार्यालयको भवन चुहिन थालेपछि कागजपत्र भिजेर नष्ट हुँदा कार्यालय सार्ने चटारो भएको थियो । अहिले अधुरै भवनमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा छ ।
लेखापाल गुप्ताका अनुसार तीन तलाको उक्त भवनमा सभाकक्ष सहित २३ वटा कोठा, तिनवटै तलामा शौचालय, प्रजिअ र सहायक प्रजिअको कक्षमा एटेज शौचालयसहित निर्माण हुनुपर्ने हो ।
भवन निर्माणको प्राविधिक काम हेर्ने जिम्मेवारी रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजका इन्जिनियर राजकुमार मिश्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड बजेट रहे पनि ठेक्का सम्झौताको म्याद नै समाप्त रहेकाले तत्काल काम सुरु हुने अवस्था पनि छैन । इन्जिनियर मिश्रले भने,‘कि पुरानो ठेकेदारको म्याद थप हुनुपर्यो वा फरफारक हुनुपर्यो । अनि मात्र काम अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ ।’
म्याद थपका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा संशोधन आवश्यक छ । अहिलेसम्म १३ पटक संसोधन भइसकेको यो नियमावली निर्माण व्यवसायीको दबावमा १४ औं पटक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । नियमावलीको दफा १२० मा म्याद थप समबन्धी व्यवस्था रहेको छ । कुनै कारणबस विशेष परिस्थितिमा काम सम्पन्न हुन नसके एकवर्ष सम्म म्याद थप गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नियमावली संशोधनका लागि निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारमाथि दबाव दिँदै आएका छन् ।
नियमावली संशोधन भएपछि जिल्ला प्रसासन कार्यालय सप्तरीको अधुरो भवनसहितका पुराना ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न बाटो खुल्ने छ ।
