काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाएको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार रिटउपर सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै घिसिङले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित 

म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।’

चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच विगत ९ महिनादेखि विवाद थियो । सरकारले घिसिङलाई उनको कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाहृय भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमति लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियाो । घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको हो । 

मन्त्री खड्काले यसबीचमा चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार लिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पछिल्लो पटक गत फागुन २२ मा ४ वटा बुादामा सफाइ पेस गर्न पत्र पठाउादै पदबाट किन नहटाउने भनी प्रश्न गरिएको थियो । घिसिङले भने आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै सरकारलाई प्रति प्रश्न गरेका थिए ।