काठमाडौँ — बुढानीलकण्ठका हरिहरप्रसाद गौतम बाथरुममा लडेर खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि परिवारले चाबहिलमा रहेको ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पुर्‍याए । इमर्जेन्सी कक्षमा चेकजाँच, एक्स–रे गरेपछि डाक्टरले दुखाइ कम गर्ने औषधि दिई डिस्चार्ज गरिदिए ।

औषधि सेवन गरेको ४ दिनपछि पनि दुखाइ कम नभएपछि गौतम ह्याम्स अस्पताल पुगे । ह्याम्सले एक्स–रे र सीटी–क्यान गर्दा फ्याक्चरको उपचारमा ढिलाइ भएको जानकारी दियो । गौतमको परिवारले आर्थिक, मानसिक र शारीरिक हानि भएको भन्दै ५ करोड क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गोदावरी बस्ने सावित्री खत्री थापाले विशाल बजारको स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसबाट १.१ तोलाको चाँदीको मूर्ति ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरेकी थिइन् । बजार मूल्यभन्दा बढी दर लिएको आशंकामा उनले फिर्ता गर्न लैजाँदा सिल्भर प्यालेसले आधा रकम काटेर २ हजार २ सय २५ रुपैयाँ मात्रै दिएको भन्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । 

ललितपुर निवासी रामसागर यादवले ७ माघ ०८० मा सुजुकी ग्रान्ड भिटारा कार खरिद गरे । गत असोजको बाढीको डुबानमा परेर कार बिग्रेपछि उनले मर्मत गर्न दिए । तर ५ महिनासम्म पनि सीजी मोटो कर्पबाट कार पाउन नसकेनन् । उनले खरिद मूल्य ६२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ फिर्ता मागदाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

ग्रान्डी सिटी अस्पतालले गुणस्तरहीन सेवा दिएको भन्दै वर्षा भण्डारीले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन् । शरीरमा फ्याटको मात्रा बढी भएको र अपरेसन गरेर घटाउन सकिने भन्दै अस्पतालले अपरेसन गरे पनि पूर्णरूपमा निको भएन । उनले गुणस्तरहीन सेवा दिएर नोक्सानी गराएको भन्दै ३ करोड १७ लाखको माग दाबीसहितको मुद्दा दर्ता गरिन् ।

माथि उल्लेखित मुद्दा २०८१ चैत २ मा सरकारले ‘उपभोक्ता अदालत’ गठन गरेपछि दायर भएका मुद्दा हुन । ढिलै भए पनि सरकारले उपभोक्ताको पक्षमा न्यायिक संरचना ‘उपभोक्ता अदालत’ गठन गरेको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसर पारेर उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका मुद्दा किराना लगाउन अदालत गठन गरिएको हो । उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि सर्वसाधारणले ठगीका मुद्दा दर्ता पनि गराएका छन् ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ता अदालतको प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । ६ वर्ष ढिला भए पनि अदालत गठन भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ता अदालत आम भुइँमान्छेको अदालत बन्नुपर्छ । 

यसले गर्ने फैसलाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने भएकाले फैसला गर्दा अत्यन्त सोचविचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ ।’ राज्यस्तरबाट वस्तु र सेवा क्षेत्रबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति भरण दिलाउन अदालतको कार्यक्षेत्र दायर हुने मुद्दाको क्षेत्रका बारेमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, वस्तु र सेवा प्रदायक, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायीलगायत सबैलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उनले जनाए ।

संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ ले पनि उपभोक्ता अधिकारका बारेमा प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने भनेको छ । उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर सर्वसाधारणले उचित न्याय पाउने गरेका छैनन् । सम्बन्धित नियामक निकायले बजार अनुगमन गरे पनि सर्वसाधारणहरू ठगिएकै छन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर पनि भएका छन् । तर फैसलामा ढिलाइ भएको छ । सोही कारण व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ भदौ २३ मा सबै प्रदेशमा एक–एकवटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणासमेत गरेका थिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेपछि ऐनले पनि दफा ४१ मा अदालत गठन उल्लेख गरेको छ । ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने भनिएको छ । तर पनि गठनमा भने ढिलाइ भएको थियो । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्चले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

२०७८ फागुन ८ मा सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । ‘उपभोक्ताका मुद्दा जिल्ला अदालतमा ढिलाइ भएकै कारण उपभोक्ता अदालत जरुरी थियो । बलतल्ल अदालत गठन भएको छ । उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्तालाई न्याय हुनेमा ढुक्क छौं,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘अदालत न्यायका लागि हो । कुनै व्यक्ति, संघ, संस्थाले गतल गरेको पुष्टि भए छाड्नु हुँदैन । तर गलत नगरेको अवस्थामा न्याय दिनुपर्छ । गलत नगरेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएन ।’

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुँदै आएका थिए । अन्य मुद्दाको चापका कारण उपभोक्ताका मुद्दामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सोही कारण पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता रहेको बानियाँले बताए । ‘उपभोक्ता अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतले ७ वटै प्रदेशमा गठन गर्ने फैसला गरेको थियो । आदेशको ३ वर्षपछि पहिलो चरणमा ३ वटा जिल्लामा गठन भएको छ,’ बानियाँले भने, ‘भौतिक संरचना र बजेट अभावले स्थापना हुन नसके पनि अहिले ३ जिल्लामा कायम हुने गरी गठन भएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।’

सरकारले गत माघ २८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गरेको थियो । उक्त अदालत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (मार्च १५) बाट सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशित भएको थियो । जिल्ला अदालतसरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्धका क्रियाकलापको आरोपमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्ने जनाएको छ । उपभोक्ता अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुई जना सदस्य छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ । न्याय समूहका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ । ‘मुद्दाको सुनुवाइपछि ३ जनामध्ये बहुमतको रायअनुसार कायम हुन्छ,’ बानियाँले भने, ‘फैसलाउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालत जान सकिन्छ । यो अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।’

उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले मुद्दा दर्तापछि ७ दिनको म्याद तामेल हुने जनाए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७ दिनपछि १५ दिनसम्म म्याद थमाउन सकिन्छ । ‘यी सबै प्रक्रिया २१ दिनसम्म हुन्छ । त्यसपछि छोटो समयका लागि मेल मिलाप गर्न पठाइन्छ । मिलेन भने पेसी चढाइन्छ, इजलासमा पेस हुन्छ,’ खरेलले भने, ‘केही थप बुझ्नुपर्ने विज्ञको रायसुझावको आदेश हुन्छ । त्यसपछि मुद्दा अन्तिम चरणमा जान्छ, छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा लाग्छ ।’