काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक सिमितिले गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) निर्णयलाई लिएर दुई वटा कर्मचारी संगठनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ४८ सय मेगावाट क्षमताको पीपीए खुलाउने र २० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरुलाई डिमाण्ड शुल्कबापत लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएकै दिन चैत १२ मा पूर्वअभ्यास विपरीत वित्तीय जोखिमको आंकलन, बजारको सुनिश्चितता, जोखिम न्यूनिकरणका कार्ययोजनासमेत तयार नगरी पीपीए खुलाएको कर्मचारी संगठनले जनाएको छ ।
‘सरकारले विभिन्न समयमा पारित गर्ने नीतिअनुसार प्राधिकरणले गर्ने पीपीएको कोटा निर्धारण गरी ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने र यति गर्दा गर्दै पनि प्राधिकरणलाई घाटा पर्न गएमा सो को सोधभर्ना नेपाल सरकारले दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने विगतको अभ्यास छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले पूर्वअभ्यासविपरीत वित्तीय जोखिमको आंकलन, बजारको सुनिश्चितता, जोखिम न्यूनीकरणका कार्ययोजनासमेत तयार नगरी पीपीए खुलाउने र २० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरुलाई डिमाण्ड शुल्कबापत लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा छ ।
सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोर, दुग्ध चिस्यान केन्द्रलगायत विभिन्न ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको महसुल सहुलियत, कोभिडको समयमा उपलब्ध गराइको डिमाण्ड छुट, ५ एम्पियर क्षमता भएका घरेलु ग्राहकहरुलाई दिइएको २० युनिटसम्मको महसुल छुट, सडकबत्तिको बक्यौता तथा विद्युतीकरणका लागि छुट्याइएको बजेट समेत गरी अर्बौं रकम नेपाल सरकारले अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई उपलब्ध नगराएको समेत कर्मचारी संगठनले जनाएको छ । त्यसकारण प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न गएको उनीहरुको ठम्याई छ ।
बजारको वित्तीय जोखिमको आंकलनसमेत नगरी ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पीपीए गर्दा संस्था आर्थिक रुपमा धरासायी हुने उनीहरुले जनाएका छन् । ‘सञ्चालक समितिबाट २०८१ चैत्र १२ मा भएको भनिएको निर्णय प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने र यति गर्दा गर्दै पनि प्राधिकरणलाई घाटा पर्न गएमा सो को शोधभर्ना नेपाल सरकारले दिने सुनिश्चितता नभएसम्म कार्यान्वयन नर्गन जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।
कार्यान्वयन नभएको खण्डमा ट्रेड युनियन ऐन तथा नियमावलीअनुरुप विरोधका कार्यक्रमहरु दिन बाध्य हुने कर्मचारी संगठनले जनाएको छ ।
