काठमाडौँ — नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको र यसमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
यद्यपि नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको विश्व बैंकले भनेको छ । ‘सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुादा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।’
गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय रहे पनि मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताए । ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने ।
सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको र यसले उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।
