स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार, सरकारी दरभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चितता गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको उपस्थितिबिना ‘मेडिकल फिट’ रिपोर्ट दिने गलत अभ्यास हटाउन उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदनलाई शुक्रबार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंह नेतृत्वको ३० सदस्यीय कार्यदलले गत मंसिर ११ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूमा वीर, शिक्षण, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, किस्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताललगायतका विशेषज्ञ चिकित्सक थिए ।
सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चितता गर्न र मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न प्रणालीलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाने, स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप गर्ने, ल्याबहरूलाई सुधार गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा ठूलो बेथिति छ । श्रमिकको परीक्षण नगरी गलत स्वास्थ्य रिपोर्ट दिइने गरेको तथ्य स्थापित छन् । यसले श्रमिकहरू मृत्युको पासोमा परिरहेका छन्,’ श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै मूकदर्शक भएर बस्न सकिन्न । विशेषज्ञ चिकित्सकले यस विषयमा गहिरो ढंगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।’
श्रम मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको दायरासमेत विस्तार गरिएको छ । जसमा थाइरोइड, मिर्गौला र सुगरसँग विशेष परीक्षण (एचबीएवानसी) गर्नुपर्नेछ । यसअघि श्रमिकको सामान्य परीक्षण मात्रै गरिँदै आएको थियो । यसको शुल्क भने सरकारी दरअनुसार निर्धारण गरिएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका मिर्गौला धेरै जोखिममा रहेको जनाइएको छ । सहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मिर्गौला डायालसिस गराइरहेका मध्ये २८.९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन् ।
बेलायतको बर्नमथ विश्वविद्यालय र ग्रिनतारा नेपालले धनुषाको लक्ष्मीनिया र छिरेश्वरनाथ गाउँपालिकामा विदेशबाट फर्किएका ७ सय १८ जना र स्थानीय ७ सय २० जनाबीच मिर्गौला परीक्षण गरेका थिए । परीक्षणमा स्वदेशमै रहेकाको भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मिर्गौलामा समस्या देखिएको थियो । विदेशबाट फर्किएकामा स्थानीयको तुलनामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपनलगायत समस्या बढी देखिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखअनुसार पछिल्लो १४ वर्षसम्म १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयाघातबाट १९, प्राकृतिक कारणबाट १९.५ र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७, सडक दुर्घटनाबाट १२.७, आत्महत्याबाट ११ र बाँकी ३०.८ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको छ । तर धेरैजसो प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिएका हुन्छन् ।
सिंह नेतृत्वको उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य समस्यालाई ८ समूहमा वर्गीकृत गरी समाधानको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा शारीरिक समस्या (मस्कुलोस्केलेटल, डिसअर्डर, चोटपटक, तातोसम्बन्धी), रासायनिक जोखिम र श्वासप्रश्वास समस्या (हानिकारक रसायन सम्पर्क, रक्त क्यान्सर, श्वासप्रश्वास रोग), मानसिक स्वास्थ्य (कार्य तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव), स्त्रीरोग, प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्या (यौन दुर्व्यवहार, गर्भावस्था हेरचाहको कमी, महिनावारी समस्या), संक्रामक (टीबी, कोभिड–१९, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, यौन संक्रमण), नसर्ने (हृदयरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन), न्युरोलोजिकल (पार्किन्सन, अल्जाइमर, माइग्रेन, मांसपेसी कमजोर हुने) र कार्डियोसँग सम्बन्धित उच्चरक्तचाप तथा मधुमेहसँग सम्बन्धित रोग छन् ।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकको लापरबाहीलाई पूर्णरूपमा रोक्न डिजिटाइजेसनमार्फत निगरानी गरिने व्यवस्था मिलाइने श्रममन्त्री भण्डारीले जनाए । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला छ ।
२०७७ माघ ७ मा तयार भएको न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको पूर्णपाठअनुसार मेडिकल अनफिट भई फर्केका किरण बस्नेतले मानसिक, आर्थिक र शारीरिक तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा लापरबाही गर्ने डा. बुद्ध बस्न्यात तथा नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकलाई ३ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिइएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षणको वातावरण बनाउन सरकारले कडा अनुगमन गर्नुपर्ने सिंहले बताए । ‘कुन पेसा/व्यवसायका लागि रोजगारमा जाने हो ? त्यसअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र प्रतिवेदनको व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरीकृत गरी सबै देशका लागि एकरूप बनाउन जरुरी रहेको सिंहको भनाइ छ ।
गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने प्रवृत्तिले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परेको श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा टोलीका संयोजकसमेत रहेका श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘मेडिकल स्वास्थ्य संस्थाको कडा अनुगमन नहुँदा चलखेल बढेको छ । श्रमिकलाई पनि यसबारे चेतना जगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न श्रम मन्त्रालयमा २ सय १५ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । यीमध्ये मलेसियाले ३६, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमान (गाम्का) ले १९, दक्षिण कोरियाले ४, इजरायलले ठूला अस्पतालसहित ५ संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । अमेरिकाले आईओएममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछ । कतार जाने श्रमिकको परीक्षण भने कतार भिसा सेन्टरबाट भइरहेको छ । बाँकी १ सय ५७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब सयभन्दा बढी देश जाने श्रमिकको परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
