काठमाडौँ — उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र टंक लाइनको बक्यौता विवाद नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समाधन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघ आइतबार पत्रका सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र बक्यौता विवाद समाधान गर्नर् नचाहेको जनाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरी विवाद समाधान गर्ने निर्णय भए पछि पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण किन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दैन र समाधान गर्न चाहादैन ?,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘लाल अयोगको उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र टंक लाईन विषयको विवाद सदाका लागि समाधान होस् ।’
०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
०८१ कात्तिक २५मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०८१ कात्तिक २६ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो ।
दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।
