काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासको बजेट सीमा (सिलिङ) घटाइएको छ । तर विकासे मन्त्रालयअन्तर्गतकै ऊर्जा र खानेपानीको भने बढाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत फागुन पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा उल्लिखित मन्त्रालयमा बजेटको सीमा हेरफेर गरिएको हो ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १९ मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाइएको छ । तर, तीनवटा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भारी रूपमा घटाइएको छ । सिलिङ घटाइएका मन्त्रालयमा सहरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छन् ।
यस वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यो यस वर्षको सुरुको कुल बजेटको भन्दा ४० अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो ।
