विराटनगर — झन्डै १३ वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको विराटनगर– कटहरी कार्गो रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्ततः अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कटहरी–१ का केही किसानले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेपछि अब रेलमार्ग निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज ७ मा खारेज गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ केही साताअघि आएको छ । सरकारले २०६८ सालमै रेल स्टेसनका लागि अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गामध्ये ५ बिघाको मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको थियो । किसानहरूले मुआब्जा रकम अस्वीकार गर्दै पुनर्मूल्यांकनको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अदालतले किसानको माग अस्वीकार गर्दै फैसला गरेपछि उनीहरू थप अन्योलमा परेका छन् ।

संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले भने, ‘हाम्रो जग्गा प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरियो । जबकि नजिकैको अरु जग्गाको चाहिँ १० लाख मूल्यांकन गरियो । यो हामी गरिब किसानमाथि गरिएको चरम विभेद र अन्याय हो ।’

मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि किसानले बारम्बार सरकारसँग छलफल गरे पनि ठोस निर्णय आउन सकेन । सरकारले एकतर्फी रूपमा किसानको बैंक खातामा मुआब्जा रकम जम्मा गरे पनि उनीहरूले अझैसम्म उक्त रकम स्वीकारेका छैनन् । स्थानीय जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुलाकी राजमार्गभन्दा उत्तरपट्टि कम मूल्य तोकिएको थियो, जसका कारण धेरै किसानले अन्याय भएको बताएका थिए ।

रेलमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकोन इन्टरनेसनलले अवरोधका कारण पटक–पटक काम रोकेको थियो । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीका अनुसार सर्वोच्चले किसानको मुद्दा खारेज गरेपछि अब यो परियोजना चालु गर्न बाधा अवरोध छैन । ‘सबै कुरा टुंगियो । तर, काम भने अघि बढेको छैन । काम किन अघि नबढेको हो थाहा भएन,’ चौधरीले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणका लागि केन्द्रीय तहबाटै पुनः एकपटक गम्भीर पहल गर्न जरुरी छ ।’