काठमाडौँ — डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता निर्क्योल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मंसिर २ मा गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई काम गर्न रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कँडेलले मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई जाँचबुझ गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । ‘मिश्र संयोजकत्वमा गठित समितिले कामकारबाही गर्दाको समयदेखि नै राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग हुने र प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी कार्य भई राज्यकोषको रकममा क्षति पुर्‍याउने कार्य हुने भएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको मंसिर २ को निर्णय र सोही मितिको च.नं. ४३ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ कँडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका सदस्यहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी रामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सुजनकुमार काफ्ले थिए । मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरेको थियो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले भने समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवासुविधासमेत उपलब्ध गराउन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । तर प्राधिकरणले समितिलाई अवैध बताउँदै तलबभत्तादेखि तथ्यांक उपलब्ध नगराउने जानकारी गराएको थियो ।

यसबीच पुस ३ मा नियुक्त भएका बोर्डका नयाँ सदस्यद्वय बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीको स्वागतका लागि ४ गते बैठक राखिएको थियो । तर मन्त्री खड्काले समितिका सदस्यलाई सेवासुविधादेखि तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए । सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । प्रस्तावमाथि उक्त दिन छलफल भए पनि पारित हुन सकेन ।

पछि बहुमतले पारित गरेको थियो । आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको विषय वैध नै रहेको अदालतको फैसलाले समेत प्रमाणित गरेको घिसिङले जनाए । ‘मैले त्यति बेलै अवैध समिति भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ, त्यो प्रमाणित भयो नि,’ उनले भने, ‘सरकारले गठन गरेको समिति अवैध भएको ठहर भयो ।’

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न २०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टीओडी मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई टेकेर मिश्र संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।