काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म घरजग्गा कारोबारबाट २८ अर्ब ८३ करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २५ अर्ब २४ करोड ५५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सबैभन्दा बढी राजस्व पुस र सबैभन्दा कम कात्तिक महिनामा उठेको छ ।

पुसमा ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख र कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख र फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघको तुलनामा फागुनमा समग्र कारोबार बढेको छ । तर वास्तविक कारोबार भने केही संख्याले घटेको छ । माघमा ४६ हजार ६९ कारोबारको लिखत पारित हुँदा फागुनमा ४६ हजार ६१ वटा मात्रै भएको विभागले जनाएको छ । समग्र कारोबार माघमा १ लाख ३२ हजार ३१ वटा हुँदा फागुनमा १ लाख ३६ हजा ४६ वटा भएको छ । माघको तुलनामा फागुनमा कित्ताकाट घटेको छ । माघमा ५० हजार ५९८ पटक कित्ताकाट हुँदा फागुनमा ४९ हजार ७५० पटक भएको विभागको तथ्यांक छ ।

घरजग्गाको मूल्य बढ्दा राजस्व बढे पनि कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले बताए । ‘राजस्व बढ्नु सरकारको विषय भयो । तर घरजग्गाको मूल्य बढेकाले कारोबार नै बढ्न सकेन,’ उनले भने । घरजग्गा कारोबार बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपातलाई ८० प्रतिशत जोखिम भार १२० प्रतिशतबाट सय प्रतिशत बनाउनुपर्ने र ऋणमा कर्जा र धितोको अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने धमलाले जनाए । अब घरजग्गाको कारोबार बढाउन आवास कर्जा र घरजग्गा व्यवसायी तथा परमिट लिएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बनाउने व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाउनुबाहेकको अन्य विकल्प नभएको व्यवसायी बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रियल इस्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.२ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रियल इस्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा (२ करोडसम्म) १२ अर्ब २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३२ अर्ब ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । २०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।