काठमाडौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा संकुचन देखिन थालेपछि व्यावसायिक स्थिरताका लागि ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ अपनाउने विषयमा सेवा प्रदायक र नियामकबीच मतभेद देखिएको छ । सेवा प्रदायकले ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ आवश्यक र उपयुक्त हुने बताइरहँदा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले नै यो मोडल ‘माटो सुहाउँदो’ नभएको र यस्ता ‘प्रोडक्ट’ ल्याउनुअघि अनिवार्य महसुल दर स्वीकृत गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डस्ट्री’ विषयक कार्यक्रममा सब्स्क्रिप्सनमा आधारित (स्वतः नवीकरण हुने प्याकेज) का विषयमा सरोकारवालाले धारणा राखे । नेपालमा टेलिकम उद्योगका लागि यो मोडल अत्यावश्यक रहेको र ग्राहकका लागि पनि निकै लाभदायक हुने निजी स्वामित्वको सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले विचार राखे । 

‘हामीले लामो समयदेखि सब्सक्रिप्सनमा आधारित मोडललाई उद्योगको दीर्घकालीन अस्तित्व र विकासका लागि आवश्यक उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं, यो मोडल ग्राहकका लागि महँगो नभएर झनै सुलभ हुनेछ,’ कायुमोभले भने, ‘अहिलेका प्याकेज वा प्रयोगअनुसार शुल्क काटिने मोडलको तुलनामा सब्सक्रिप्सन मोडलमा भ्वाइस प्याक झन्डै ७ गुणा सस्तो हुन्छन् भने डेटा प्याक ८० गुणासम्म सस्ता र कम्बो प्याक पनि दुई गुणा सस्तो हुन्छन् ।’

एनसेलले केही दिनअघि मात्रै यो मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आफ्नो ‘सधैं अन’ फिचरमार्फत एनसेलले स्वतः नवीकरण हुने प्याक ल्याएको हो । यसमा ग्राहकले आफूलाई उपयुक्त हुने प्याकको सब्सक्रिप्सन लिएपछि महिनैपिच्छे ‘म्यानुअल्ली’ उक्त प्याक किनिरहने झन्झट हुँदैन, प्याक स्वतः नवीकरण हुन्छ । सब्सक्रिप्सन मोडलमा ‘रिकरिङ पेमेन्ट’ अर्थात् प्याक सकिएपछि यो स्वतः नवीकरण हुन्छ । तर न्यूनतम ब्यालेन्स नभएमा नवीकरण हुँदैन । सेवा प्रदायकहरूले अक्सर केही समयका लागि ‘अतिरिक्त सेवा’ दिन्छन् । 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ५ लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको आफ्नो पोस्टपेड सेवामा यो मोडल लागू भए पनि प्रिपेडमा तत्काल सुरु गरिहाल्ने तयारी नरहेको कान्तिपुरलाई जानकारी दिएको छ । ‘हामी अध्ययन चाहिँ गरिरहेका छौं । तर सब्सक्रिप्सन सुरु गरिहाल्ने तयारी छैन,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले भने, ‘हाम्रो पोस्टपेड सेवामा यो मोडल अहिले पनि छ । तर प्रिपेडमा छैन । प्याकेजलाई रिकरिङ पेमेन्टमा लग्यो भने सब्स्क्रिप्सन मोडल हुने हो । ग्राहकले मागेको खण्डमा मात्रै हामी यस्तो मोडल अपनाउनेछौं ।’ 

सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदा सेवा प्रदायकलाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुनुका साथै आम्दानी पूर्वानुमान गर्न मिल्ने र ग्राहकलाई पनि घरीघरी प्याक किनिरहने झन्झट नहुने हुँदा यसले सहजता दिने ढकालले बताए । नेपालमा प्रिपेड सेवा स्याचुरेटेड भइसकेको छ, नयाँ ग्राहक थप्न मुस्किल छ । यस्तोमा नेपाल टेलिकमले आम्दानीका नयाँ स्रोत पहिल्याउन पनि अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । माघसम्म नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ५३ लाख १२ हजार ६१९ र एनसेलका प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४५ लाख ५३ हजार १९० रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

नेपालमा तत्काल सब्सक्रिप्सन मोडल लागू गर्न नमिल्ने नियामक प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको धारणा छ । यस्तो मोडल लागू गर्नुअघि उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए । दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्ताको पहुँच, सहजता र गच्छेले भ्याउने सुनिश्चित नभई सो मोडल लागू गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी बढाउने विषयमा सकारात्मक छौं । तर उपभोक्ता अधिकार र नेटवर्क उपलब्धताको विषयलाई पूर्वसर्तमा राखेर मात्रै सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल ३३ लाख टुजी प्रयोगकर्ता छन् । हामीसँग मासिक ५० र १०० रुपैयाँको रिचार्ज चलाउने ग्राहक पनि छन् । ती ग्राहकलाई महिनामा २ सयको सेवा लिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तो सब्सक्रिप्सन मोडल हाम्रा लागि फिट हुँदैन ।’ 

निर्धारित मूल्यको ७ दिनमा सकिने सेवाको सट्टा मासिक सानो–सानो क्लस्टरमा सुविधा दिन सेवा प्रदायकलाई अध्यक्ष भण्डारीले सुझाए । ‘जो मान्छेले अहिले मासिक २ सयको सेवा लिइरहेको छ, उसलाई ५ सयमा कसरी लैजाने भन्नेबारे चरणबद्ध रूपमा काम गरौं,’ उनले भने, ‘आम्दानीको लक्ष्यमा वार्षिक ५/१० प्रतिशत वृद्धि चाहिन्छ भने उपभोक्ताका अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकार र सरोकारवाला सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्छ ।’