काठमाडौँ — प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकार (संघ), सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये संघ र प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टी घटाइएको छ भने प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टी बढाइएको छ । हाल प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकारले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत अनुपातका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मा हरेक पाँच वर्षमा आयोगको सिफारिसमा सरकारले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले यो व्यवस्था परिमार्जन गरेर बाँडफाँटको नयाँ अनुपात कायम गरेको हो । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन २०७४ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत गरी पाँच प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । सबै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । यसअनुसार अब पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीमा केन्द्रले ४९, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले २७ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । विद्युत् अन्तर्गत प्रसारणलाइन प्रभाव व्यवस्थापनतर्फ (विद्युत् रोयल्टीको २० प्रतिशत अंश) को रोयल्टीमा शतप्रतिशत स्थानीय तहको अधिकार रहनेछ । तर प्रसारण लाइनबाहेक अन्य प्रभाव व्यवस्थापनतर्फ (विद्युत् रोयल्टीको ८० प्रतिशत अंश) केन्द्रले ४६, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।

वनलाई पनि राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त रोयल्टीमा केन्द्रको २३, प्रदेशको ४८ र स्थानीय तहले २९ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत केन्द्रले ४८, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।

खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये केन्द्रले ४१, प्रदेशले २७ र स्थानीय तहले ३२ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतलाई पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी र अन्य (माथि उल्लिखित बाहेकका प्राकृतिक स्रोतको हकमा) गरी दुई प्रकारको विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये केन्द्रले ५५, प्रदेशले २१ र स्थानीय तहले २४ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । अन्य स्रोतअन्तर्गत केन्द्रले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसारको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जनाए । प्राकृतिक स्रोतलाई केवल रोयल्टी प्राप्तिको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी यसको वातावरणमैत्री उपयोगमार्फत हुने र आउन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गरी दिगो संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनसमेत आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि तहगत सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको परिधिभित्र अन्तरआबद्धित बनाउँदै निश्चित आधार र सूचकमा लाभ र अवसरको समन्यायिक वितरणलाई सूत्रबद्ध गर्ने प्रणालीको विकास र प्रयोग गरिएको उनले बताए ।