काठमाडौँ — मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्ष र ठेकेदार कम्पनी दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा ठेकेदार कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र जोइन्ट भेन्चरमा काम गरेको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (इन्डिया) लाई दोषी ठहर गरेको हो ।

मिलेमतोमा उपकरण खरिद गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत १५ मा झा र खनालसहित प्राधिकरणका कर्मचारीसहित १९ व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै प्राधिकरणका दर्जनभन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए ।

९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारबाट दायर मुद्दालाई एक वर्षपछि किनारा लगाउँदै विशेषले ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्येका अरू १७ जनालाई दाबी नपुग्ने भन्दै विशेषले सफाइ दिएको छ । झा र खनालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेर एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएकामा अदालतले यसका लागि उनीहरूलाई थप एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आनन्दराज खनाल, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोइरालालगायतले सफाइ पाएका छन् ।

उनीहरूले आफूभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोकेबमोजिमको पदीय कर्तव्य पूरा गरेको देखिएको, व्यक्तिगत हैसियतमा कुनै निर्णय नगरेको र कानुनबमोजिम टिप्पणी उठाई राय/प्रतिवेदन मात्रै दिएकाले कसुरदार कायम गर्न नमिल्ने अदालतको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । सफाइ पाएसँगै कर्मचारीहरू शुक्रबारदेखि नै कार्यालय फर्केका छन् ।

प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार मुद्दाको किनारा लगाउँदै दुई पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरेको हो ।

एमडीएमएसका लागि उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । प्राधिकरण अध्यक्ष रहेका बेला झा र खनाल तथा ठेक्का पाएको कम्पनी (जेभी) लाई पनि जनही ५ करोड ८० लाख १४ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना तथा १ वर्ष १ महिना कैद फैसला सुनाइएको छ । गैरकानुनी सम्झौताबाट भएको खर्च असुल गर्न पनि अदालतले आदेश सुनाएको छ ।

एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डियाको जोइन्ट भेन्चरले प्राधिकरणका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यसमध्ये लिड कम्पनी नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नू अमिन बिन मोहम्मद नूर खान कम्पनीका तर्फबाट दोषी ठहर भएका हुन् । उनलाई प्राधिकरणका अध्यक्षहरूकै सरह बिगो, कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।

प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियामा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी गुरुयोजनाबेगर हचुवाको भरमा अघि बढाएको विशेषको फैसिलामा उल्लेख छ । ‘अस्वाभाविक लागत अनुमान र मूल्य कामय गरी स्वीकृत गरेको तथा कार्यान्वयनको चरणमा कानुनविपरीत निर्णयहरू गरी गराई बदनियतपूर्ण रूपमा सरकारलाई हानि र अरूलाई फाइदा पुर्‍याउने मनसायले संशोधन गरी प्रारम्भदेखि नै बदनियत र मिलेमतोमा काम कारबाही गरेको देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

परियोजना सुरु गरेको लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगरी बसेकाले यसबाट राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ खर्च भई उपलब्धिविहीन अवस्थामा रहेकाले सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको अदालतको ठहर छ । झाले परियोजना लागू गर्न गुरुयोजना तयार नपारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, नूमेरा जेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीको आर्थिक कारोबारको अयोग्यतालाई अनदेखा गरी सो जेभीलाई योग्य ठहराएको र आशयपत्र स्वीकृत गर्नुका साथै अस्वाभाविक लागत स्टेटमेन्ट तयार पारी लागत खर्च बढाएको अदालतको निष्कर्ष छ । 

झाले बदनियतपूर्वक स्वीकृत गरेको आशयपत्र इन्कार गर्ने अवसर हुँदाहुँदै उनीपछिका प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले सोही जेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीको अयोग्यतालाई अनदेखा गरी खरिद कारबाही अघि बढाएर अयोग्य कम्पनीलाई लाभ र सरकारलाई हानि पुर्‍याएको फैसलामा उल्लेख छ । यसैगरी नूमेरा, नमस्ते ग्लोबल र ओएसआई डिजिटल (जेभी) को हकमा भने झा र खनालसँगको मिलेमतोमा जेभीअन्तर्गत रहेका पार्टनर कम्पनीको अयोग्यता लुकाई गैरकानुनी रूपमा २३ करोड २० लाख ५८ हजार ३१४ रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने ठेकेदारलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिनलाई दोषी ठहर गरे पनि अदालतले नमस्ते ग्लोबलका निर्देशक कविन्द्रराज मल्ल र न्युमेराको चिफ अपरेटिङ अफिसर अनुज सिंह, प्रोडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अहमदलाई भने सफाइ दिएको छ ।

अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न भन्दै प्राधिकरणले २०७९ असोज १ मा एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता बारम्बार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले विदेशबाट ल्याएका र नयाँ खरिद गरिएका मोबाइल फोनहरू सो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नैपर्ने र नगरेमा फोन नचल्ने बनाइदिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

यस्ता चेतावनीले अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणमा अन्योलमा छन् । तर अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनको संख्यामा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने कुनै पनि जानकारी प्राधिकरणले दिने गरेको छैन । यसबारे कान्तिपुरले पटक–पटक जिज्ञासा राख्दै आएकामा प्राधिकरणले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन मानेको छैन ।

एमडीएमएस र त्यससँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्ने नियतले मात्रै सो प्रणाली बिनातयारी, अध्ययन र सार्वजनिक छलफलबेगर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जस्तो देखिने भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले प्रारम्भदेखि नै आलोचना गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका अन्य परियोजना पनि विवादित र अनुसन्धानको घेरामा छन् । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजस्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको ‘टेरामक्स प्रविधि’ खरिद प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गत वर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले जानकारी गराए पनि अझै यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।

टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद अनियमिततामा पनि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल अख्तियारको अनुसन्धानमै छन् । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।

अर्याल मुख्यसचिव रहेकै बेला अख्तियारले बयान लिएको थियो । उनी मदिराको अन्तःशुल्क छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । पछि विशेषबाट सफाइ पाएर मुख्यसचिव सरहकै विशेष पद सिर्जना गरी उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएकामा विशेषबाट सफाइ पाएर उनले राजीनामा दिएका थिए । टेरामक्सको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला एमडीएमएसको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो ।

विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण र कानुनअनुसार आयात हुने फोनको विवरण सरकारी अभिलेखमा दुरुस्त राख्न भन्दै प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसका लागि २०७४ असोज १० मा प्राधिकरणले एमडीएमएसको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गरी खरिद सम्झौताको आधार तयार पारेको थियो । त्यही वर्ष माघ २६ मा खरिद प्रक्रिया प्रस्ताव पेस भएकामा २०७५ वैशाख १० मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले खरिद सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही महिनाको २८ गते यसका लागि आशयपत्र माग गरिएकामा तत्कालीन अध्यक्ष झाले आफू अनुकूलका कम्पनीलाई सामेल गराउन चलखेल गरेका थिए । सम्झौता हुँदा झा प्राधिकरणबाट बाहिरिएर खनाल आइसकेका थिए । दूरसञ्चार प्रविधिका विज्ञहरूले विदेशी ६ र स्वदेशी ७ जना गरी १३ जना जनशक्तिको सहभागितामा सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डेटा प्रोसेसिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । ४ लाख ३ हजार ४ सय ४८ अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीले सपोर्ट सर्भिस कनेक्टिभिटी र सफ्टवेयरको लागत अनुमान १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ डलर उल्लेख गरी त्यसअनुसार नै वस्तु र सेवा खरिदमा बदनियत राखेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।