काठमाडौँ — प्रतिफल निदिने आयोजनाहरुमा निर्मतापूर्वक बजेट कटौती गर्न पूर्व अर्थसचिवहरुले सुझाएका छन् । अर्थतन्त्रको सुधारबारे आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पूर्व अर्थसचिवहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनामा निर्मतापूर्वक कैची चलाउन, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिएका हुन् ।

यसैगरी, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा उनीहरुकाे जाेड थियाे । पूर्व अर्थ सचिवहरुले बिमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋण भन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्व सचिवहरुको सुझाव छ । 

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका  क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्धकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । 

त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूाजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । पूर्व अर्थ सचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यवसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।