काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार ऊर्जा प्रवर्द्धकका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया अघि बढाउन दुई महिना समय थप गरेको छ । 

यसअघि प्राधिकरणले छानेका ६३ कम्पनीले आशयपत्र जारी भएको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । उक्त अवधिमा कुनै पनि प्रवर्द्धकले अनुमतिपत्र लिन नसकेकाले २ महिना समय थप गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘तोकिएको अवधिसम्म कुनै प्रवर्द्धक लाइसेन्स लिएर आएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले २ महिना समय थपिएको छ । उक्त अवधिभित्र छनोट भएका सोलार प्रवर्द्धकले लाइसेन्स लिई धरौटी बुझाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।’

विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्न सिँचाइ विभाग र प्रदेशबाट प्रस्तावित सौर्य विद्युत् आयोजना सिँचाइयोग्य जमिनभित्र नपर्ने भनी सिफारिसपत्र ल्याउनुपर्ने अनिवार्य थियो । ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र सिँचाइ गुरुयोजना (अद्यावधिक २०२४) बीच द्विविधा हुँदा सिँचाइ विभागले सिफारिसपत्र दिएको थिएन ।

विद्युत् विकास विभागले माघ २८ मा ग्रिड कनेक्टेड कार्यविधि संशोधन गरी सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन वडा वा पालिकाबाट मात्रै सिफारिस ल्याए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागको उक्त व्यवस्थापछि केही कम्पनीले सर्वेक्षण लिइसकेको एक प्रवर्द्धकले जनाए । यद्यपि अधिकांशले लाइसेन्स लिन बाँकी रहेकाले प्राधिकरणले समय थप गरेको ती प्रवर्द्धकको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले गत चैतमा ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रस्तावमा १३४ कम्पनीका ३६ सय मेगावाट बराबर प्रस्ताव परेको थियो । प्राप्त प्रस्तावमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट १२७ कम्पनीको ३४९२.५ मेगावाट मात्रै वित्तीय प्रस्तावका लागि योग्य थियो । गत कात्तिकमा खोलेको वित्तीय प्रस्तावबाट ६३ कम्पनीको ९६० मेगावाट मात्रै छनोट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वित्तीय प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्य र सबस्टेसनको क्षमताअनुसार पीपीएका लागि छनोट गरिएको थियो । प्रस्ताव माग्दा नै २० प्रतिशतभन्दा बढीलाई छनोट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोहीअनुरूप पीपीएका लागि ९६० मेगावाट क्षमताको ६३ कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । 

प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि पीपीए गर्ने गरी आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले १८ महिनाभित्र र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाले दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त छ  । प्राधिकरणले तराईका लोड सेन्टरमा बढ्दो विद्युत्को माग र विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने गरी आयोजना छानेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने भएकाले हिउँदमा बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।